लोकल प्रवास नाकारणारी नियमावली सादर करा; हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

अशी कोणती आणीबाणी होती की, ज्यामुळे मुख्य सचिवांनी स्वत:हूनच निर्णय घेतला आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणली? असा सवाल खंडपीठाने अंतुरकर यांना केला

मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत लोकल प्रवासाला मनाई करणारे आदेश जारी करण्यात आले होते. हे आदेश जारी करणाऱ्या एसओपीच्या फाईल्स सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. जुलै-ऑगस्टमध्ये कोरोनासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या प्रमाणित कार्यप्रणालीसंदर्भातील सर्व फाईल्स आणि रेकॉर्ड्स सादर करावेत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. 

कोरोनासंदर्भातील आपत्कालीन स्थिती विचारात घेऊन तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी लोकल प्रवासावर निर्बंध आणल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले. अशी कोणती आणीबाणी होती की, ज्यामुळे मुख्य सचिवांनी स्वत:हूनच निर्णय घेतला आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणली? असा सवाल खंडपीठाने अंतुरकर यांना केला. लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करण्यास मनाई करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत.

...म्हणून केली स्वाक्षरी
मृत्यूदर अधिक होता, त्यामुळे त्यांना आणीबाणीची परिस्थिती वाटली असेल. १० ऑगस्टच्या एसओपीवर राज्य सरकारने सही केली आहे. हा राज्य कार्यकारिणीचा निर्णय होता आणि अन्य दोन एसओपींवर कुंटे यांनी सही केली होती. कारण ते कार्यकारिणीचे अध्यक्ष होते, असा युक्तिवाद अंतुरकर यांनी केला.

तिन्ही एसओपींसंदर्भातील सर्व फाईल्स २१ फेब्रुवारीपर्यंत आमच्यापुढे सादर करा, आम्हाला सर्व नोंदी आणि फाईल्स पाहू द्या, त्यानंतरच तत्कालीन मुख्य सचिवांना बोलावयाचे की नाही, यावर निर्णय घेऊ, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.
 

न्यायालयाचा सरकारला सवाल

राज्य सरकारच्या नोंदीनुसार, गृह, महसूल, वित्त आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव या कार्यकारणीचे सदस्य आहेत. या सर्व विभागांच्या सचिवांची कार्यालये एकाच इमारतीत असावीत. जर तेवढीच आणीबाणीची परिस्थिती होती तर त्यापैकी एक किंवा दोघांना मुख्य सचिव बोलावू शकले नाहीत? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला