एल्गार परिषद प्रकरण; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भीमा-कोरेगाव हिंसाचार व एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या वकील व कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांचा वैद्यकीय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. भारद्वाज सध्या भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत.
सुधा भारद्वाज यांची मुलगी मायशा सिंग यांनी भारद्वाज यांना वैद्यकीय जामीन मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारद्वाज यांना अनेक व्याधी आहेत. त्यामुळे त्यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता आहे, असे मायशा यांनी याचिकेत म्हटले आहे. सुधा भारद्वाज यांना अन्य ५० महिलांसह एका वॉर्डमध्ये ठेवले आहे. अत्यंत अस्वछ वॉर्ड आहे. केवळ तीनच शौचालये आहेत. ज्या वाॅर्डमध्ये त्यांना ठेवले आहे, ते ठिकाण मृत्यूचा सापळा आहे, असे भारद्वाज यांचे वकील युग चौधरी यांनी न्या. के. के. तातेड व अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
त्यावर सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी भारद्वाज यांना गुरुवारी संध्याकाळी जे. जे. रुग्णालयात तपासणीसाठी नेणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने याज्ञिक यांना भारद्वाज यांची वैद्यकीय तपासणी झाल्यानंतर जे. जे. रुग्णालयाचा वैद्यकीय अहवाल १७ मेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
भारद्वाज यांच्या कुटुंबीयांनी काही दिवसांपूर्वी भायखळा कारागृहाला १८ कॉल केले. मात्र, वॉर्डनने कॉल घेण्यास नकार दिला. त्यांनी आमच्याशी बोलण्यास नकार दिला. मात्र पत्रकारांशी ते बोलतात. सुधा भारद्वाज त्यांच्या प्रकृतीविषयी कहाण्या रचत असल्याचे त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले, अशी माहिती चौधरी यांनी न्यायालयाला दिली. याबाबत कारागृह प्रशासनाला उत्तर देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी चौधरी यांनी केली.
राज्य सरकारचे केवळ १५ टक्के कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांनी प्रतिज्ञापत्र आदर करावे, अशी अपेक्षा बाळगू नका, असे न्यायालयाने म्हटले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ मे रोजी ठेवली आहे.
...............................