पीएसआय प्रतीक्षा यादीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर करा - राज्यमंत्र्यांचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाचे संकट लक्षात घेत मानवीय दृष्टिकोनातून पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा २०१८ च्या प्रतीक्षा यादीला मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित विभागाने प्रस्ताव करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंगळवारी दिले.

पोलिसांच्या प्रतीक्षा यादीसंदर्भात राज्यमंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण) संजय कुमार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव गीता कुलकर्णी, गृह विभागाचे उपसचिव व्यंकटेश भट, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे देवेंद्र तावडे, सुनील शिनकर आदी उपस्थित होते.

एमपीएससीच्या नियमावलीनुसार परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर एक वर्षापर्यंत प्रतीक्षा यादी ग्राह्य धरली जाते. या कालावधीत पदासाठी पात्र उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष नियुक्तीनंतर निवड यादीतील उमेदवार काही कारणाने हजर न झाल्याने किंवा अन्य कारणाने पदे रिक्त झाल्यास प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची सदर पदावर शिफारस केली जाते. पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा २०१८ चा निकाल मार्च २०२० मध्ये जाहीर झाला आहे. तसेच उमेदवारांची निवड यादी आयोगाने जुलै २०२० मध्ये विभागाला पाठविली. मात्र, नाशिक येथे प्रशिक्षण सुरू असलेल्या आधीच्या बॅचमधील काही उमेदवारांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे त्या बॅचमधील उमेदवारांच्या प्रशिक्षणास मुदतवाढ देणे भाग पडले असून पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा २०१८ मधील उमेदवारांचे प्रशिक्षण मार्च २०२० पर्यंतच्या विहित मुदतीत पार पडणे कठीण झाले आहे. विहीत मुदतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणे कठीण असल्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना संभाव्य संधीपासून वंचित राहावे लागू शकते. हे पाहता मानवी दृष्टिकोनातून तसेच कोणावरही अन्याय होऊ नये ही भूमिका घेऊन या प्रतीक्षा यादीला विशेष बाब म्हणून विहीत मुदतीनंतर सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे. तसा प्रस्ताव गृह विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सादर करावा, असे राज्यमंत्री भरणे या वेळी म्हणाले.