जोगेश्वरी भूखंड घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल सादर

विकास नियोजन आणि विधि विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मुंबईतील मोक्याचे भूखंड विकासकाच्या घशात घातले जात आहेत.

मुंबई  - विकास नियोजन आणि विधि विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मुंबईतील मोक्याचे भूखंड विकासकाच्या घशात घातले जात आहेत. जोगेश्वरीतील अशा एका भूखंड घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल उपायुक्त निधी चौधरी यांनी आज सायंकाळी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना सादर केला आहे. या दोन्ही विभागांतील तब्बल २० अधिका-यांची चौकशी करण्यात आली असून, काही अधिकाºयांच्या निलंबनाची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
जोगेशेवरी पूर्व मजास येथील सुमारे ५०० कोटीचा भूखंड ताब्यात घेण्यास दिरंगाई केल्यामुळे पालिकेला त्यावर पाणी सोडावे लागणार आहे. या प्रकरणाची चौकशी उपायुक्त निधी चौधरी यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. त्यांनी दोन टप्प्यांमध्ये चौकशी पूर्ण करून मंगळवारी हा अहवाल आयुक्तांकडे दिला. या चौकशीत विधी विभागाच्या सहा, तर विकास नियोजन विभागाच्या १४ अधिकाºयांची चौकशी करण्यात आली.
३.३ एकरचा हा भूखंड विकासकाच्या घशात घालण्यासाठी विधि व विकास नियोजन विभागातील अधिकाºयांनी त्रुटी ठेवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने चौकशी करीत दोषी अधिकाºयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात महापालिकेचा वकील हजर न राहिल्याने भूखंड हातून गेल्याचे बोलले जाते. या वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करणारे विधि विभागाचे प्रमुख यांचीही चौकशी करण्यात आल्याचे समजते.

असा आहे भूखंड घोटाळा

जोगेश्वरी मजासवाडीमधील १३ हजार ६७४ चौ. फुटांचा भूखंड मनोरंजन मैदान व रुग्णालयासाठी आरक्षित आहे. या भूखंडाची किंमत सुमारे ५०० कोटी रुपये आहे. नियमानुसार हा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात देण्यासाठी जमीन मालकाने २०१४ मध्ये खरेदी नोटीस बजावली होती. त्याप्रमाणे एक वर्षाच्या कालावधीत ही जागा पालिकेने ताब्यात घेणे अपेक्षित होते.
ही नोटीस महापालिकेऐवजी आयुक्तांच्या नावाने काढल्यामुळे अवैध ठरली. परिणामी हा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडली. त्यामुळे जमीन मालकाने न्यायालयात केलेल्या दाव्यानंतर पालिकेने बाजू मांडण्यास विलंब केल्याने ही जागा पालिकेच्या ताब्यातून गेली. याचा फायदा उठवत संबंधित जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्याची विनंती केली. ही याचिका न्यायालयानेही ग्राह्य मानली.
या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा शेरा आयुक्त अजय मेहता यांनी या प्रकरणाच्या फाइलवर लिहिला होता. मात्र यात कार्यालयातील एक अधिकारी आणि शिपाई यांनी फेरफार करून ‘न्यायालयात जाऊ नये’ असे केल्याने ही फाइल रखडली. या प्रकरणी पोलीस तक्रारही करण्यात आली आहे. दरम्यान, शिपायाचा गेल्या महिन्यात संशयास्पदरीत्या अपघाती मृत्यू झाला.

हा भूखंड परत मिळवण्यासाठी महापालिका आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्य खंडपीठाकडे अर्ज करणार आहे. तसेच या याचिकेवर सुनावणीसाठी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हजर राहत नसल्याने आता वकिलांच्या पॅनलमध्ये बदल करण्यात
येणार आहे.

स्थायी समितीपुढे अहवाल

चौकशी अहवाल आपल्याकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र, स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे हा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर याबाबत माहिती देण्यात येईल, असे आयुक्त अजय मेहता यांनी स्पष्ट केले.