मुंबई : मतदारयाद्यांबाबत आणखी तक्रार येत आहेत, अशी सबब देऊन सिनेट निवडणूक पुढे ढकलू नका. २५ ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला सोमवारी दिले.
मतदारयाद्यांबाबत आणखी तक्रारी येत असून त्यांची छाननी करण्यासाठी आणखी वेळ मिळावा, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाकडे केली. दरम्यान, शिंदे गटाच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनीही मतदारयाद्यांविषयी तक्रार केल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
आता आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन मतदार याद्यांची छाननी करू. याबाबत २३ ऑक्टोबर रोजी समितीचा अहवाल येईल आणि त्यानंतर निवडणुका जाहीर करू, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. तक्रारी येतच राहतील म्हणून निवडणुका पुडे ढकलणार का? अशी विचारणा करत न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला २५ ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम सादर करा, असे निर्देश दिले.
‘स्थगिती राजकीय दबावापोटी’आधीच एक वर्ष विलंब झालेल्या सिनेट निवडणुका यंदा जाहीर करूनही स्थगित केल्याने मनसेचे सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी मतदार याद्यांबाबत शिक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठविल्यानंतर मंत्र्यांनी याद्यांची छाननी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ही स्थगिती राजकीय दबावापोटी देण्यात आल्याचा आरोप देवरे यांनी केला आहे.
स्थगिती राज्य सरकारच्या वैधानिक आदेशानंतरविद्यापीठानेही निवडणुकीला स्थगिती राज्य सरकारच्या वैधानिक आदेशानंतर देण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तर राज्य सरकारनेही आपल्याच सांगण्यावरून निवडणूक स्थगित करण्यात आल्याचे न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे.