जातीभेद प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा अहवाल महिनाभरात सादर करा; युजीसीचे आदेश

उच्च शिक्षण संस्थांना सूचना

मुंबई - जातीपातीवरून होणारा भेदभाव टाळण्याकरिता उच्चशिक्षण संस्था करत असलेल्या कारवाईचा अहवाल महिनाभरात सादर करण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील शिक्षणसंस्थांना दिले आहेत.

जातीपातीवरून होणारे भेदभाव शैक्षणिक वातावरण गढूळ करते. हे प्रकार टाळण्याकरिता शिक्षणसंस्थांनी खबरदारी घ्यावी, त्यासाठी उपाययोजना कराव्या, अशी सूचना आयोगाने दिली होती. तसेच, कोणकोणत्या उपाययोजना कराव्या, यासाठीच्या सूचनाही आयोगाने केल्या होत्या. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात यापैकी कोणकोणत्या उपाययोजना विद्यापीठांनी व कॉलेजांनी  केल्या, यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. संस्थांना ३१ जुलैपर्यंत हा अहवाल सादर करायचा आहे.

यूजीसीच्या सूचना

-एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची तड लावण्याकरिता समिती नेमा

-वेबसाईटवर अशा तक्रारी ऑनलाईन नोंदविण्याकरिता सुविधा उपलब्ध करून द्या

-शिक्षक, अधिकाऱयांमध्ये जाणीवजागृती करणे

-संलग्नित कॉलेजांमध्येही अंमलबजावणी करणे, त्याचा अहवाल ठेवणे