मुंबई : गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भाजपाचे आमदार डॉ़ विजयकुमार गावित यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या संदर्भात चौकशीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला़
एसीबीच्या अतिरिक्त महासंचालकांनी सीलबंद लखोटय़ात हा अहवाल सादर केला़ मात्र हा अहवाल एसीबी महासंचालकांनी सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले होत़े असे असताना अतिरिक्त महासंचालकांनी हा अहवाल का सादर केला, असा सवाल न्या़ अभय ओक व न्या़ अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने केला़ त्यावर हा अहवाल महासंचालकांच्या सूचनेनुसारच तयार झाला असल्याचे सरकारी वकील सागर पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितल़े त्याची नोंद करून घेत या अहवालातील अतिरिक्त महासंचालकांनी केलेल्या एका मतप्रदर्शनानुसार या प्रकरणात एका वरिष्ठ सहायक अधिका:याची आवश्यकता आहे का हे महासंचालकांनी स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिल़े त्याचवेळी आयकर विभागानेही या प्रकरणात केलेल्या चौकशीचा सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला़ त्याचीही नोंद करून घेत खंडपीठाने ही सुनावणी एका आठवडय़ासाठी तहकूब केली़ पुढील सुनावणीला या अहवालांच्या आधारे आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केल़े या प्रकरणी नाशिक येथील आदिवासी भागातील विष्णु मुसळे व अन्य तिघा जणांनी जनहित याचिका दाखल केली आह़े त्यानुसार त्याची दखल घेत न्यायालयाने एसीबीला याच्या चौकशीचे आदेश दिल़े मात्र याचा प्रगती अहवाल अपेक्षित वेळेत सादर न झाल्याने न्यायालयाने 1क् नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत एसीबीला चांगलेच फटकारले होत़े हा तपास धीम्यागतीने सुरू असून त्याचा अहवाल पुढील सुनावणीत सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होत़े त्यानुसार एसीबीने हा अहवाल सादर केला़ (प्रतिनिधी)
च्डॉ़ गावित हे आमदार होण्याआधी शिक्षक होत़े तसेच त्यांचा भाऊ शरद गावित हा चतुर्थ श्रेणी कामगार होता़ त्या वेळी त्यांचे उत्पन्न हजारोंमध्ये होत़े मात्र आता त्यांचे उत्पन्न कोटींच्या घरात गेले आह़े त्यामुळे याची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आह़े