सुबोध जायसवाल यांच्या चौकशीचा निर्णय अखेर रद्द; मुंबई पोलिसांचा निर्णय

गोपनीय अहवाल भंग तपास प्रकरण

- जमीर काझी

मुंबई : आयपीएस बदल्यांच्या कथित रॅकेट प्रकरणाचा गोपनीय अहवाल फोडल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यामध्ये ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी व राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्याकडील चौकशीनंतर केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सुबोध जायसवाल यांचाही जबाब नोंदविण्याचे मुंबई पोलिसांनी निश्चित केले होते, मात्र त्यांची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदी प्रतिनियुक्ती झाल्याने हा निर्णय रद्द करण्यात आला. केंद्रीय तपास यंत्रणेशी वैमनस्य निर्माण होईल, या कारणामुळे त्यांच्याकडे या प्रकरणी चौकशी केली जाणार नाही, असे वरिष्ठ सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगचा अहवाल गेल्या वर्षी २५ ऑगस्टला तत्कालीन पोलीस महासंचालक जायसवाल यांच्याकडे सादर केला होता. त्यामुळे सीआयएसएफमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या जायसवाल यांचाही जबाब नोंदविण्यात यावा, असे सुरुवातीला ठरले होते. मात्र त्यांची सीबीआयमध्ये नियुक्ती झाल्याने सर्व समीकरण बदलले आहे.

बीकेसीमधील सायबर पोलिसांनी २६ मार्चला ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्टअंतर्गत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शुक्ला या एसआयडीच्या प्रमुख म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी बदल्यांच्या रॅकेटबद्दल काही व्यक्तींचे फोन टॅप करून अहवाल बनविला होता. तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल यांनी दुसऱ्या दिवशी २६ ऑगस्टला तो गृह विभागाकडे सादर केला. मात्र त्यामध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे तसेच शुक्ला यांनी शासनाची फसवणूक व अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवून अहवाल फेटाळला होता. या प्रकाराबद्दल शुक्ला यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याने कारवाई टाळली होती. मात्र तोच गोपनीय अहवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या २३ मार्चला उघड करून महाविकास आघाडीवर टीका केली होती.

दरम्यान, त्याबाबत केंद्रीय राखीव दलात हैदराबाद येथे प्रतिनियुक्तीला असलेल्या शुक्ला यांनी चौकशीविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर मुंबई पोलिसांनी त्यांना तत्काळ अटक न करण्याची हमी दिल्यानंतर न्यायालयाने चौकशीला परवानगी दिली. त्यानुसार १२ दिवसांपूर्वी ५ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने हैदराबादला जाऊन चौकशी केली आहे.

...म्हणून जबाब नोंदविणार नाही!
आघाडी सरकारच्या काळात जायसवाल हे राज्याचे पोलीस प्रमुख असताना त्यांचे सरकारशी अनेक मुद्द्यांवर मतभेद झाले. त्यामुळे त्यांनी जानेवारीत ‘सीआयएसएफ’मध्ये प्रतिनियुक्ती घेतली. त्याचबरोबर सरकारचा सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या, परमबीर सिंग यांचे भ्रष्टाचाराच्या आरोपप्रकरणी तपासात सीबीआयबरोबर संघर्ष झाला. त्यामुळे जायसवाल यांची चौकशी केल्यास आणखी तणाव निर्माण होणार आहे, त्यामुळे ते टाळण्याचे मुंबई पोलिसांनी ठरविले आहे.