जयस्वाल यांच्या नियुक्तीने राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ होणार?

गेल्या वर्षीच्या मार्चमध्ये त्यांनी पोलीस महासंचालक पदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर मात्र राज्यातील सरकार बदलले. नवीन आलेले महाविकास आघाडी सरकार आणि जयस्वाल यांच्यात काही दिवसापासून वाद झाला. अखेर जयस्वाल यांनी केंद्रात परतण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबई : राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून जयस्वाल यांचे राज्य सरकारसोबत खटके उडाले होते. राज्य शासनाशी पटत नसल्याने प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात परतलेल्या सुबोधकुमार जयस्वाल यांना केंद्राने सीबीआय प्रमुख केल्याने राज्य सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेत चांगली कामगिरी करीत असलेल्या १९८५ बॅचचे आयपीएस अधिकारी जयस्वाल यांना भाजप शासनाच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य पोलीस दलात परत आणले. जुलै २०१८ मध्ये त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदाचा बहुमान देण्यात आला. मुंबई आणि राज्य पोलीस दलाला हा सुखद धक्का होता. पडसलगीकर यांच्या निवृत्तीनंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार जयस्वाल यांना बढती देत राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली.

गेल्या वर्षीच्या मार्चमध्ये त्यांनी पोलीस महासंचालक पदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर मात्र राज्यातील सरकार बदलले. नवीन आलेले महाविकास आघाडी सरकार आणि जयस्वाल यांच्यात काही दिवसापासून वाद झाला. अखेर जयस्वाल यांनी केंद्रात परतण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील गृहमंत्रालयाने त्यांना केंद्रात परतण्याची परवानगी दिली आणि त्यानंतर केंद्रीय कॅबिनेट समितीने हिरवा कंदील दाखवत जयस्वाल यांची सीआयएसएफच्या महासंचालकपदी नियुक्ती केली आहे.

भारतीय गुप्तचर यंत्रणा रॉमध्ये ते वरिष्ठ पदावर होते. जयस्वाल हे तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. सोबतच महाराष्ट्राच्या नक्षलग्रस्त परिसरात त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला होता. २००६ मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या तपास पथकात होते. तसेच मुंबई पोलिसात अतिरिक्त पोलीस आयुक्त म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. 

जयस्वाल यांच्या नेतृत्त्वात देशमुख प्रकरणाचा तपास 
nमाजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या १०० कोटी वसुली प्रकरणात ॲड. जयश्री पाटील यांनीही याचिका दाखल केली आहे. यावरून उच्च न्यायालयाने यात सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे जयस्वाल प्रमुखपदी आल्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात याचा तपास होणार आहे. त्यामुळे देशमुखांसह राज्य सरकारच्या अडचणीत भर पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.