मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या निकषानुसार एससी/एसटी/ओबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे वर्षाला ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.सारथी संस्थेंतर्गत वसतिगृह, शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबरपासून १०० मुलांचे वसतिगृह सुरू होईल याचे कालबद्ध नियोजन करावे, तसेच याबाबत विभागीय स्तरावर आढावा घेऊन या कामाला गती द्यावी, तसेच वसतिगृहासाठी आवश्यक नियमावली तयार करावी, असे निर्देश चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीत दिले.
देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्याबाहेरील २०० नामांकित विद्यापीठ, संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत अभ्यासक्रम व शैक्षणिक साहित्याकरिता ५० हजार रुपये देण्यात येणार असून, विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, नोंदणी फी ची प्रतिपूर्ती आणि वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह व भोजन शुल्क रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.
मराठा समाजातील गुणवंत विद्यार्थी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामधील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीप्रमाणे पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रतिवर्षी रुपये ३० लाख मर्यादेत आणि पीएचडीसाठी रुपये ४० लाखांच्या मर्यादेत परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा १० वरून १५ लाख
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. यामध्ये १० लाखांच्या मर्यादेत असणाऱ्या कर्जावरील व्याज परतावा महामंडळामार्फत देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादेत वाढ करून ती १५ लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्ज मर्यादा वाढविल्यामुळे लाभार्थींना कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये सुलभता राहावी, म्हणून कर्ज परताव्याचा कालावधी ५ वर्षावरून ७ वर्षापर्यंत वाढवण्यात आला आहे.