मुंबई- २०१४ सालापासून मी २७-मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचा खासदार म्हणून कार्यरत आहे. विविध प्रकारच्या विकास निधी योजनांमधून गेल्या ५ वर्षात खासदार निधी, नगरविकास विभाग, जिल्हा नियोजन समिती, सौंदर्यीकरण योजना, संरक्षक भिंत, नागरी दलित वस्ती योजना, बाबासाहेब आंबेडकर निवास योजना इ. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून सुमारे रूपये १०० कोटीपेक्षा जास्त निधी खर्च करून नागरीकांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. या कार्यकाळात खासदार म्हणून मला मुंबईच्या उत्तर पश्चिम उपनगरातील नागरीकांचे विविध प्रश्न सोडवण्यात यश मिळाले अशी माहिती शिंदे गटाचे खासदार व शिवसेना नेते गजानन कीर्तिकर यांनी लोकमतला दिली.
प्रामुख्याने रेल्वे स्टॅन्डींग कमिटीचा सदस्य असताना हार्बर लाईनचे अंधेरी ते गोरेगाव या दरम्यान विस्तारीकरण करण्यासाठी पाठपुरावा करून प्रश्न मार्गी लावला. तसेच गोरेगाव ते बोरीवली हार्बर लाईन विस्तारीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून घेतला. आजमितीस संपूर्ण जागा पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने रिक्त करून घेतली आहे. काम प्रगतीपथावर आहे असे त्यांनी सांगितले.
अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला ओशिवरा रेल्वे स्थानक कार्यान्वीत करण्याचा प्रस्ताव मार्गस्त करून या स्थानकाचे जवळच असलेल्या प्राचीन राम मंदिराचे नाव देऊन आज ‘राम मंदिर रोड रेल्वे स्थानक’ असे नामकरण करून घेतलेअसे कीर्तिकर म्हणाले.
परराज्यात जाणा-या लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या पकडण्यासाठी पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांना बान्द्रा टर्मिनस किंवा मुंबई सेंट्रल टर्मिनस येथे जावे लागते. त्यामुळे या भागातील प्रवाश्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन जोगेश्वरी पूर्व याठिकाणी रेल्वे टर्मिनस उभारण्यासाठी मी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला, त्याला मंजुरी मिळून त्याचे भुमिपूजन नुकतेच झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यासोबत मतदारसंघाच्या अंतर्गत येणारे मालाड, गोरेगाव, राम मंदिर रोड, जोगेश्वरी व अंधेरी या रेल्वे स्थानकांवर पायाभूत सुविधा उदा. फूटओव्हर ब्रीज, सरकते जीने, शौचालये, पिण्याच्या पाणी इ. सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.तर जोगेश्वरी (पूर्व),मेघवाडी येथे पोस्ट ऑफिसची इमारत नव्याने बांधून घेतली.
प्रगतीपथावरील कामे कोणती कामे आहे असे विचारले असता,खासदार गजानन कीर्तिकर म्हणाले की,अंधेरी पश्चिम-लोखंडवाला व गोरेगाव पश्चिम येथील मोतिलाल नगर येथील पोस्ट ऑफीसचे प्रस्ताव मान्य झाले असून लवकरच निविदा मागवण्यात येतील.
वर्सोवा समुद्रकिनारी येथे नव्याने जेट्टी बांधणेबाबत आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी रू. ३६० कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक व आराखडा तयार केला आहे. मच्छीमार बांधवांसाठी हा अतिशय निकडीचा विषय असून त्यासाठी मी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे.
वर्सोवा खाडीतील गाळ उपसणेबाबत २०१६ साली ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विशाखापट्टणम यांचेकडून सर्व्हेक्षण झाले आहे. खाडीतील गाळ उपसण्यासाठी रू. ८० कोटी निधीची आवश्यकता आहे. गाळ उपसा होत नसल्यामुळे मच्छीमार बांधवांच्या नौका गाळात रूतून बसतात. त्यामुळे या भागातील मासेमारी व्यवसायाला फटका बसत आहे. निधी मिळवण्यासाठी मी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे.
जुहू येथे केंद्रीय संरक्षण विभागाचे वायरलेस सिग्नल स्टेशन आहे. अनेक वर्षापासून हे सिग्नल स्टेशन बंद आहे. सिग्नल स्टेशन च्या ५०० यार्ड परिसरातील इमारतींना दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करण्यास मनाई असल्याने १५० गृहनिर्माण संकुलातील ६ हजार नागरिक बाधित होत आहेत. पुनर्बांधणी करण्यास केंद्रीय संरक्षण खात्याने दिलेली स्थगिती उठविणेबाबत मी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे.
मागाठणे बस डेपो, बोरीवली (पूर्व) ते पिंपरीपाडा, जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग, मालाड (पूर्व) या १८.३० मीटर रुंदीच्या नियोजित डीपी रोड आखणीत येणा-या वन खात्यातील ८० मीटर लांबीचा रस्ता विकसित करणेसाठी वन खात्याचे आरक्षण बदलण्यासाठी मी केंद्रीय वन खात्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. आजमितीस केंद्रीय वन खात्याने येथे उड्डानपूल बांधण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतुक कोंडी कमी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ही आहे कीर्तिकर यांची संसदेतील कामगिरीसंसद सभागृह : २०१९-२०२४ सभागृहामधील उपस्थिती -७१.००%विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या -५८०विविध विषयांवरील चर्चेत सहभाग - ४१खाजगी प्रस्ताव सादर केले- ०
असा वापरला खासदार विकास निधीसन २०१९-२०२४ या कालावधीत सार्वजनिक कामांसाठी एकूण रू. १३१.८१ कोटी निधी वापरण्यात आला.यामध्ये
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम निधी रू. १६.३१ कोटी नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना निधी रू. ४.९९ कोटी नगरविकास विभाग निधी रू. ६१.७३ कोटी संरक्षक भिंत योजना निधी रू. ७ कोटी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना निधी रू. १२.३९ कोटी जिल्हा नियोजन समिती निधी रू. २३.५२ कोटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास योजना रू. ६ कोटी