नवी मुंबई : सिडकोच्या मेगागृहप्रकल्पातील सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांची विविध स्तरावर परवड सुरू आहे. विशेषत: आरक्षित प्रवर्गातून यशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना कसरत करावी लागत आहे. जाचक अटींमुळे या अर्जदारांची कोंडी झाली असून, यावर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याची मागणी अर्जदारांकडून करण्यात येत आहे.
सिडकोने सुमारे १५ हजार घरांची नुकतीच संगणकीय सोडत काढली. या गृहप्रकल्पात विविध प्रवर्गासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले होते. यात एस.सी., एस.टी., एन.टी. तसेच इतर मागासवर्गीयांचा समावेश होता. एकूण घरांच्या संख्येपैकी जातनिहाय आरक्षित प्रवर्गातून सुमारे दीड ते दोन हजार अर्जदार या सोडतीत यशस्वी ठरले आहेत. या सर्व अर्जदारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा जात पडताळणी विभागामार्फत सध्या वैद्यकीय शिक्षण, अभियांत्रिकी, नोकरी तसेच निवडणूक प्रयोजनासाठीच या विभागाकडून जात वैधता प्रमाणपत्र दिले जाते. घरांच्या आरक्षणासाठी संबंधित प्राधिकरणाचे शिफारस पत्र गरजेचे असते. या सोडतीत राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील अर्जदार यशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे शिफारस पत्र घेण्याच्या मुदतीत वाढ करण्याची मागणी अर्जदारांनी केली आहे. त्यानुसार सिडकोने कार्यवाहीही केली असून, मुदत संपल्यानंतरही शिफारस पत्रे दिली जात आहेत, असे असले तरी जात पडताळणी विभागाने मात्र विहित नमुन्यातील शिफारस पत्राबरोबरच सिडकोच्या लेटरहेडवर समितीच्या नावे पत्राची मागणी केल्याचे समजते.फॉर्म २२ मधील तरतुदीजात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्जदाराने विहित नमुन्यातील फॉर्म क्रमांक २२ भरून संबंधित प्राधिकरणाकडून ते साक्षांकित करणे गरजेचे असते. विशेष म्हणजे, या फॉर्म क्र. २२ मध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र कोणत्या प्रयोजनासाठी हवे, याचा उल्लेख नसतो. त्यामुळे संबंधित प्राधिकरणाने स्वतंत्र पत्राद्वारे ते अधोरेखित करणे आवश्यक असते. या पार्श्वभूमीवर सिडकोनेही फॉर्म क्रमांक २२ बरोबर तशा आशयाचे स्वतंत्र पत्र देऊन अर्जदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.