एल्गार परिषद प्रकरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई एल्गार परिषद व शहरी नक्षलवादप्रकरणी आरोपी असलेल्या सुधा भारद्वाज व अन्य आरोपींच्या जामीन अर्जाला राज्य सरकार व एनआयएने विरोध केला. अटक झाल्यानंतर ९० दिवसांनी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही तर आरोपी आपोआप जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात, अशी भूमिका एनआयए व राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात घेतली.
सुधा भारद्वाज, सुधीर ढवळे व अन्य आरोपींनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज केला आहे. यावरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
यूएपीए कायद्याच्या ४३(डी) नुसार, सत्र न्यायालय दंडाधिकारी न्यायालयाचे काम करू शकते. सीआरपीसी कलम १६७ (२) अंतर्गत सत्र न्यायालय दोषारोपपत्राची दखल घेऊ शकते, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला.
२०१८ मध्ये ज्या न्यायालयाने भारद्वाज आणि अन्य आठ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले ते न्यायालय कायदेशीररीत्या विशेष न्यायालय म्हणून सक्षम नव्हते, असा आरोप भारद्वाज यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. आरोपींना विशेष कायद्याखाली अटक केली असल्याने सुनावणीही विशेष न्यायालयात व्हायला हवी, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
जर एका विशिष्ट न्यायालयाने दखल घेतली नाही म्हणून आरोपींना आपसूकच जामीन मिळतो, हा आरोपींचा युक्तिवाद अयोग्य आहे. आरोपींनी हा मुद्दा एवढा मोठा करू नये, यामध्ये अनियमितता असू शकते; पण बेकायदेशीर असू शकत नाही, असा दावा कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला. एनआयएच्यावतीनेदेखील याचिकेला विरोध करण्यात आला. सत्र न्यायालयाने दखल घेतली यामध्ये अवैध काही नाही. जोपर्यंत एनआयएने तपास घेतला नाही, तोपर्यंत सत्र न्यायालय दखल घेऊ शकते, असा युक्तिवाद एनआयएच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला. आरोपपत्र निर्धारित वेळेत दाखल केले आहे, त्यामुळे जामीन मिळू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.