लाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी व दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक हॅनी बाबू यांच्यावरील आरोपांत प्रथमदर्शनी तथ्य आहे. ते बंदी घातलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)चे प्रमुख आणि सक्रिय सदस्य होते, असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने हॅनी बाबू यांचा जामीन अर्ज सोमवारी फेटाळला.
विशेष एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयाला बाबू यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. हॅनी बाबूंवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे आहेत, असे मानण्यास वाजवी कारणे असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे, असे न्या. नितीम जामदार व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. कट रचणे, कट रचण्याचा प्रयत्न करणे, दहशतवादी कृत्य करण्यास प्रवृत्त करणे, दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी पूर्वतयारी करणे, आदी आरोप एनआयएने अपीलकर्त्यावर केले आहेत आणि त्या आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आहे, असे मानण्यासाठी वाजवी कारणे आहेत. शस्त्रांचा वापर करून हिंसाचार घडवून ‘जनता सरकार’ स्थापन करण्यासाठी सीपीआय(एम) काम करत आहे. त्यांना राज्य सरकारची सत्ता हिसकावून घ्यायची आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. कायद्याने स्थापित केलेले सरकार उलथवून टाकण्यात आपली भूमिका काय असेल, याबाब सीपीआय(एम) ने योजनाही आखली आहे आणि त्याच पद्धतीने हॅनी बाबू व अन्य आरोपींनी काम केले, असे न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले.
कोर्टाचे म्हणणे...पुण्यात २०१७ मध्ये आयोजित एल्गार परिषदेचा वापर दिल्लीत असलेल्या बाबूंसारख्या लोकांना सीपीआय (एम)शी भूमिगत संपर्क साधण्यासाठी करण्यात आला होता. ‘सीपीआय (एम) बंदी घातलेली संघटना व रिव्हॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंटच्या कार्यात हॅनी बाबू पूर्णपणे सहभागी होते,’ असे कोर्टाने म्हटले.