मळीच्या निर्यातबंदीमुळे ऊस उत्पादक आणखी तोट्यात

कर्जबाजारीपणा आणि अवकाळी पावसामुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना वर्षभर आणखी तोट्याला सामोरे जावे लागणार आहे.

जमीर काझी 

मुंबई : कर्जबाजारीपणा आणि अवकाळी पावसामुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना वर्षभर आणखी तोट्याला सामोरे जावे लागणार आहे. उसातून निर्माण केलेली मळी या वर्षी परराज्यात व परदेशात निर्यात करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागणार असून, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
उसाची गाळप क्षमता निम्म्यावर आल्याने मळीच्या निर्मितीतही तितकीच घट होणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या मागणीमुळे हा निर्णय घेतल्याचे गृहविभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. इथेनॉल व मद्यार्कच्या निर्मितीसाठी दरवर्षी सरासरी ४० लाख मेट्रिक टन मळीची आवश्यकता असते. मात्र यंदा अंदाजे २२.२० लाख टन उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
उसापासून साखरेची निर्मिती केल्यानंतर त्याचा वापर साखर कारखान्यांकडून अन्य उत्पादनांसाठीही केला जातो. त्यातून मिळणाºया नफ्यातून ‘एफआरपी’प्रमाणे शेतकऱ्यांना दर दिला जातो. यंदा मात्र आसवणी (डिस्टलरी) नसलेल्या कारखान्यांना रसापासून मिळणाºया मळीच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने त्यांना कमी दरात राज्यात विकावा लागणार असून त्याचा फटका नफ्यावर होणार आहे.
गेल्या सात वर्षांपासून देशात इंधनामध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याला परवानगी आहे. २०१४ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात आहे. त्यामुळे डिस्टलरीत उसाच्या रसापासून बी-हेवी मळी व सी-हेवी मळीपासून मद्यार्काबरोबरच इथेनॉल उत्पादन करण्यास मंजुरी दिली आहे.
तर, साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून त्यांना मळीची परदेशात किंवा अन्य राज्यांत विक्री करण्याला मुभा दिली आहे. त्यामुळे कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना निश्चित केलेला दर देण्यास आधार मिळतो. मात्र यावेळी लांबणीवर पडलेला पाऊस, अवकाळी पावसाचा फटका उसाच्या गाळप क्षमतेवर आणि मळीच्या निर्मितीवरही होणार आहे. त्यामुळे मद्यार्क निर्मिती करणाºया उद्योजकांनी परदेशात किंवा शेजारी राज्यात मळीची निर्यात करण्यास मनाई करण्याची मागणी केली होती.
>४० लाख टनाची गरज
राज्यात सध्या २३१ साखर कारखाने कार्यरत असून, त्यापैकी १३४ कारखान्यांमध्ये डिस्टलरी आहे. त्यामध्ये ९५ सहकारी तर ३९ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. तर १९ डिस्टलरी कंपन्या या उर्वरित कारखान्यांकडून मळीची खरेदी करतात. त्याचा वापर पेय व औद्योगिक मद्यासाठी केला जात असून, त्याचे प्रमाण ४०:६० असे आहे. मद्यार्क निर्मितीसाठी सरासरी ४० लाख टन मळीची गरज आहे. मात्र यंदा त्याची निर्मिती २२.२० लाख टन होणार असल्याने उद्योजकांची अडचण झाल्याचे सांगण्यात येते. २०१७-१८ या हंगामामध्ये सरासरी ४० लाख टन मळीचे उत्पादन होऊन मद्यार्क व पशुखाद्यासाठी ३५ लाख टन मळीचा वापर करण्यात आला. तर २.५३ लाख व १.७७ लाख टन मळी अनुक्रमे परदेशात व अन्य राज्यात निर्यात केली होती. २०१८-१९च्या हंगामात ४५.७२ लाख टन मळीचे उत्पादन झाले. त्यापैकी २९.१८ लाख टन व ३.२९ लाख टन मळी अनुक्रमे मद्यार्कासाठी आणि परदेशात पाठविली होती.
>लिकर लॉबीच्या दबावामुळे निर्णय
देशात ‘वन नेशन वन टॅक्स धोरण असताना मळीच्या निर्यातीला बंदी घालणे चुकीचे आहे. मद्य उत्पादक कंपन्यांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून, त्याचा फटका कारखान्यांना तसेच पर्यायाने शेतकºयांनाही बसणार आहे. ज्या कारखान्यांना डिस्टलरी नाही त्यांना ती राज्यातच कमी दरात विकावी लागेल. त्यामुळे शेतकºयांना दर देताना त्यांच्याकडून कुचराई केली जाईल. त्याचप्रमाणे मळीची अवैधमार्गाने विक्री होऊन त्याची तस्करी वाढेल.
- राजू शेट्टी
(मा. खासदार व संस्थापक अध्यक्ष शेतकरी संघटना)