- जमीर काझीमुंबई : कर्जबाजारीपणा आणि अवकाळी पावसामुळे आधीच मेताकुटीला आलेल्या ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना वर्षभर आणखी तोट्याला सामोरे जावे लागणार आहे. ऊसातून निर्माण केलेली मळी यावर्षी परराज्यात व परदेशात निर्यात करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्नापासून वंचित रहावे लागणार असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
ऊसाची गाळप क्षमता निम्यावर आल्याने मळीच्या निर्मितीतही तितकीच घट होणार आहे, त्यामुळे इथेनॉल मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या मागणीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. इथेनॉल व मद्यार्कच्या निर्मितीसाठी दरवर्षी सरासरी ४० लाख मेट्रीक टन मळीची आवश्यकता असते. मात्र यंदा अंदाजे २२.२० लाख टन उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.ऊसापासून साखरेची निर्मिती केल्यानंतर त्याचा वापर साखर कारखान्यांकडून अन्य उत्पादनासाठीही केला जातो.त्यातून मिळणाऱ्या नफ्यातून ‘एफआरपी’ प्रमाणे शेतकऱ्यांना दर दिला जातो. यंदा मात्र आसवणी (डिस्टलरी) नसलेल्या कारखान्यांना रसापासून मिळणाऱ्या मळीच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे त्यांना कमी दरात राज्यात विकावा लागणार असून त्याचा फटका नफ्यावर होणार आहे.
गेल्या सात वर्षापासून देशात इंधनामध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याला परवानगी आहे. विशेषत: २०१४ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात आहे. त्यामुळे डिस्टलरीत ऊसाच्या रसापासून बी-हेवी मळी व सी हेवी मळीपासून मद्यार्काबरोबरच इथेनॉल उत्पादन करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी गेल्या चार वर्षापासून त्यांना मळीची परदेशात किंवा अन्य राज्यात विक्री करण्याला मुभा देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना निश्चित केलेला दर देण्यास आधार मिळतो. मात्र यावेळी लांबणीवर पडलेला पाऊस त्यानंतर अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातल्याने त्याचा फटका ऊसाच्या गाळप क्षमतेवर आणि मळीच्या निर्मिीवरही होणार आहे.सरासरीपेक्षा ६० टक्के म्हणजेच ५७० लाख टन ऊस गाळप होणार आहे. त्यातून २२.२० लाख मेट्रीक टन मळीचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मद्यार्क निर्मिती करणाऱ्या राज्यातील उद्योजकांनी परदेशात किंवा शेजारी राज्यात मळीची निर्यात करण्यास मनाई करण्याची मागणी केली होती. गृह विभागाने त्याला हिरवा कंदील दाखविल्याने साखर कारखान्यांना त्याचा मोठा फटका बसणार आहे.राज्यात सध्या२३१ साखर कारखाने कार्यरत असून त्यापैकी १३४ कारखान्यामध्ये डिस्टलरीची उपलब्धता आहे. त्यामध्ये ९५ सहकारी तर ३९ खासगी कारखान्याचा समावेश आहे. तर १९ डिस्टलरी कंपन्या या उर्वरित कारखान्यांकडून मळीची खरेदी करतात. त्याचा वापर पेय व औद्योगिक मद्यासाठी केला जात असून त्याचे प्रमाण ४०:६० असे आहे. मद्यार्क निर्मितीसाठी सरासरी ४० लाख टन मळीची गरज आहे. मात्र यंदा त्याची निर्मिती २२.२० लाख टन होणार असल्याने उद्योजकांची अडचण झाल्याचे सांगण्यात येते.२०१७-१८ या हंगामामध्ये सरासरी ४० लाख टन मळीची उत्पादन होवून मद्यार्क व पशुखाद्यासाठी ३५ लाख टन मळीचा वापर करण्यात आला. तर २.५३ लाख व १.७७ लाख टन मळी अनुक्रमे परदेशात व अन्य राज्यात निर्यात केली होती. २०१८-१९च्या हंगामात ४५.७२ लाख टन मळीचे उत्पादन झाले. त्यापैकी २९.१८ लाख टन व ३.२९ लाख टन मळी अनुक्रमे मद्यार्कासाठी आणि परदेशात पाठविली होती.
मळीच्या निर्यातीवर बंदी घालणे चुकीचे आहे; लिकर लॉबीच्या दबावामुळे निर्णय- राजू शेट्टी
देशात ‘वन नेशन वन टॅक्स धोरण असताना मळीच्या निर्यातील बंदी घालणे पुर्णपणे चुकीचे आहे. मद्य उत्पादक कंपन्यांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्याचा फटका कारखान्यांना तसेच पर्यायाने शेतकºयांनाही बसणार आहे. ज्या कारखान्यांना डिस्टलरी नाही त्यांना ती राज्यातच कमी दरात विकावी लागेल,त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर देताना त्यांच्याकडून कुचराई केली जाईल. त्याचप्रमाणे मळीची अवैधमार्गाने विक्री होवून त्याची तस्करी वाढेल.राजू शेट्टी (मा. खासदार व संस्थापक अध्यक्ष शेतकरी संघटना)