यंदाचा ऊसगाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून, मंत्री समितीचा निर्णय : परराज्यातील कारखान्यांना ऊसबंदी!

सन २०१७-१८ चा ऊसगाळप हंगाम येत्या १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास मान्यता देतानाच परराज्यातील साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस घालण्यास बंदी करण्याचा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : सन २०१७-१८ चा ऊसगाळप हंगाम येत्या १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास मान्यता देतानाच परराज्यातील साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस घालण्यास बंदी करण्याचा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने व मान्यता आॅनलाईन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची गाळप हंगाम आढावा बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.
यंदाच्या गाळप हंगामात अंदाजे ९.०२ लाख हेक्टर ऊसाची लागवड असून ७२२ लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. तर ७३.४ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ९४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. राज्यात १७० कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
गतवर्षी शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील साखर कारखान्यांनी राज्यातील ऊस नेल्याने स्थानिक कारखान्यांना उसाची टंचाई जाणवली. यंदा तसे होऊ नये म्हणून परराज्यात जाणाºया उसावर बंदी घालण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ऊस किंमतीवरील आयकर आकारण आणि प्रलंबित साखर अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सर्व साखर कारखान्यांच्या सभासदांची नोंदणी आॅनलाईन करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री फुंडकर यांनी यावेळी दिले. यावेळी राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष आ. दिलीप वळसे पाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, खा. विजयसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
>यंदा २,५५० रु. एफआरपी
केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ या गाळप हंगामासाठी ९.५० टक्के उताºयासाठी २५५० रुपये प्रती मेट्रिक टन एफआरपी देण्याचे निर्णय घेतला असून पुढील प्रत्येक एक टक्के उताºयासाठी २६८ रुपये प्रती मेट्रिक टन देणार आहे.
राज्यातही हाच एफआरपी देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शासकीय देण्याचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत आणि दर नियंत्रण समितीचे सर्व निकष पूर्ण करणाºया कारखान्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.
साखर कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या वीज खरेदी कराराबाबत सहकार मंत्री व उर्जा मंत्री यांच्या स्तरावर स्वतंत्र्य बैठक घेण्याचे ठरले.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी टनामागे ४ रु.
राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवणे, तसेच शेतकºयांच्या एफआरपीमधून कोणतीही कपात न करणे, भाग विकास निधीसाठी प्रती टन ३ टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० रुपये कपात करणे, तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ४ रुपये प्रती टन देणे, ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णयात बदल करणे आदी विविध विषयांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी मान्यता दिली.