खरीपासाठी दर्जेदार बियाणे, खतांचा पुरेसा साठा - पांडुरंग फुंडकर

शेतकऱ्यांना उपयुक्त योजनांसाठी निधीची भरीव तरतूद

मुंबई - नवीन व आधुनिक पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शेती करण्याच्या योजनांद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी विभाग संपूर्णपणे प्रयत्न करीत आहे. कीटकनाशक धोरणाबाबत तसेच शेंद्री बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांना जागरुक करण्याचे कसून प्रयत्न विभागाचे आहेत. कृषि निविष्ठांचा पुरवठा व दर्जा या बाबींचीही विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. खरीपासाठी लागणाऱ्या कपाशीसह सर्व बियाण्यांची व सर्व खतांची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात आहे. शेतकऱ्यांकडून मागणी असलेल्या योजनांच्या निधीमध्ये भरीव वाढ करण्यात आली आहे. हवामान खात्याच्या प्राथमिक अंदाजानुसार यंदा चांगला पाऊस होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रयत्न आणि त्याला शासनाचा प्रतिसाद या द्विसूत्रीतून आगामी खरीप हंगाम निश्चितच यशस्वी आणि फलदायी होईल, असे प्रतिपादन कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी केले. 

राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक २०१८ शनिवारी (५ मे) बांद्रा येथील रंगशारदा सभागृहात पार पडली. यावेळी प्रास्ताविकात ते बोलत होते. व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.  यावेळी कृषीमंत्री श्री.फुंडकर म्हणाले, राज्यातील शेतीच्या व शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने मागील वर्ष संमिश्र स्वरुपाचे गेले. काही भागात पाऊस सरासरी इतका झाला तर काही भागात सरासरीपेक्षा १५ ते २० टक्के कमी झाला. त्याचमुळे खरीपात मराठवाडा आणि विदर्भात सोयाबीनच्या उत्पादनात काहीशी घट मात्र तूर व हरभरा या पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. कापसाच्या सुरुवातीच्या दोन ते तीन वेचण्या होईपर्यंत शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन मिळाले, पण नंतरच्या काळात शेंद्री बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे कापूस उत्पादनात काही प्रमाणात घट दिसून आली आहे. रब्बी ज्वारीसह एकूण अन्नधान्य पिकांमध्ये मात्र सरासरीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. 

गेल्या वर्षात राबविलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेताना फुंडकर म्हणाले, शासनाने गेल्यावर्षी राज्यात उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी हा कार्यक्रम राबविला. यात कृषी यांत्रिकीकरण घटकांअतर्गत राज्यात शेतकऱ्यांना १०,२१५ ट्रॅक्टर्स, ४,०११ पॉवर टिलर, १५,७८४ ट्रॅक्टरचलित औजारांचे वाटप करण्यात आले आहे. सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा कृषी यांत्रिकीकरण राबविणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत जेवढ्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते त्यामधील १०० टक्के पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाचे काम सुरु आहे. आतापर्यंत ४५० कोटी रुपये वितरीत झालेले आहेत. येत्या ३१ मे पर्यंत योजनेची अंमलबजावणी गतीने करुन ८०० कोटी रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरीत केले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत यावर्षी अर्ज केलेला एकही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत गेल्यावर्षी ९४ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. यापैकी ४५ लाख शेतकऱ्यांना २,२७० कोटींची भरपाई मंजूर झाली आहे. ही मदत वाटपाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केली जाईल. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील १५ जिल्ह्यात नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच स्कायमेट या आंतरराष्ट्रीय कंपनीसोबत भागीदारी पद्धतीने महावेध हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यात शासनाचा एकही रुपया खर्च न होता २,२६५ महसूल मंडळात स्वयंचलित हवामान केंद्राची स्थापना करुन या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना हवामानविषयक सर्व माहिती उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. 

शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी या वर्षात सुरु केली आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वकांक्षी अशी ही योजना असून याची अंमलबजावणी एकाच खिडकीतून करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. योजनेसाठी विशेष सवलतीही देण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांनी एकत्रितरित्या उत्पादन घेऊन त्याचे मार्केटिंग करण्याच्यादृष्टीने समूह गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सरत्या वर्षात राज्यात १३,००० कांदाचाळी उभारण्यात आल्या. या एकाच वर्षात राज्यात ३ लाख २५ हजार टन कांदा साठवणूक क्षमता निर्माण करण्यात यश आले आहे. राज्यात शेतीत आधुनिक पद्धतीने उत्पादन घेण्याच्या दृष्टीने नियंत्रित शेती योजनेअंतर्गत ३,००० शेडनेट व पॉलिहाऊस उभे करण्यात आले आहेत. यात ढोबळी मिरची, काकडी, फुले व इतर भाजीपाल्याचे उत्पादन घेण्यात येत आहे. याचप्रमाणे मागेल त्याला शेततळे योजनेतून तयार शेततळ्यांना अस्तरीकरण करुन त्यामध्ये पाणी साठवून शाश्वत पिके घेण्याच्यासाठी अस्तरीकरणाचा मोठा कार्यक्रम राबवण्यात आला. गेल्या एकाच वर्षात ८,००० शेततळ्यांना अस्तरीकरण करण्यात आले. फळबाग असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे ३,००० सामूहिक शेततळी बांधण्यात आलेली आहेत. या सर्व कामामुळे राज्यातील फलोत्पादनाला नवी दिशा मिळाली आहे. यातूनच गेल्यावर्षी निर्यातीतही चांगली वाढ झाली आहे. द्राक्ष, आंबा, इतर फळे, कांदा, मका, फुले, इतर भाजीपाला व प्रक्रिया उत्पादने यांच्या निर्यातीतून राज्याला ६,५४४ कोटींचे परकीय चलन मिळाले आहे. आगामी वर्षातही निर्यातवाढीला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे फुंडकर यांनी स्पष्ट केले. 

आगामी हंगामाच्या नियोजनाबाबत बोलताना ते म्हणाले, गेल्या वर्षातील अनुभव विचारात घेता कीटकनाशक धोरणाबाबत तसेच शेंद्री बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांना जागरुक करण्याचे प्रयत्न विभागामार्फत सुरु आहेत. याप्रमाणेच कृषि निविष्ठांचा पुरवठा व दर्जा या बाबींचीही विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. राज्यात खरीप हंगामासाठी लागणाऱ्या कपाशीसह सर्व बियाण्यांची व सर्व खतांची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात आहे. ज्या योजनेत शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला अशा योजनांच्या निधीमध्ये भरीव वाढ करण्यात आली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक सिंचन, कांदाचाळ, शेडनेट, शेततळ्यांना अस्तरीकरण, कृषि प्रक्रिया या सर्व योजनांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन व आधुनिक पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शेती करण्याच्या योजनांद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी राज्याचा कृषी विभाग संपूर्ण प्रयत्न करीत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रयत्न आणि त्याला शासनाचा प्रतिसाद यामुळे आगामी खरीप हंगाम निश्चितच यशस्वी आणि फलदायी होईल अशी अपेक्षा मंत्री फुंडकर यांनी शेवटी व्यक्त केली. 

१६ लाख ६४ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध -
खरीप हंगाम 2018 मध्ये 146 लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली अपेक्षित आहे. पेरणीसाठी बियाणे बदलाचे प्रमाणानुसार अन्नधान्य पिकांच्या 16 लाख 25 हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज असून महाबीजमार्फत 5 लाख 81 हजार क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगममार्फत 72 हजार क्विंटल व खासगी उत्पादकांमार्फत 10 लाख 11 हजार क्विंटल असे एकूण 16 हजार 64 हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. बीटी आणि नॉन बीटी कापसाच्या 160 लाख पाकिटांची गरज असून खासगी उत्पादकांसह 167 लाख 47 हजार पाकीटे उपलब्ध आहेत.
 
प्राथमिक अंदाजानुसार पाऊसमान चांगले...
हवामान विभागानुसार एप्रिलच्या पूर्वानुमानानुसार सरासरी 97 टक्के पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मॉन्सून केरळपर्यंत कधी पोहोचेल त्याचा पूर्वानुमान 15 मे पर्यंत देता येईल त्यानंतर मॉन्सूनचे महाराष्ट्रात कधी आगमन होईल याचा अंदाज वर्तविण्यात येईल. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार कोकण विभागात 93 ते 107 टक्के, मध्य महाराष्ट्रात 103 ते 100 टक्के, मराठवाडयात 89 ते 111 टक्के, विदर्भात 92 ते 108 टक्के पाऊस होण्याची शक्यता आहे.