विम्याची घागर उताणी, दहीहंडी दोन आठवड्यांवर : गोविंदा पथकांमध्ये निरुत्साह

दोन आठवड्यांवर दहीहंडी उत्सव येऊन ठेपलेला असताना, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अजूनही गोविंदा पथके संभ्रमात आहेत. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातून या उत्सवाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात

मुंबई : दोन आठवड्यांवर दहीहंडी उत्सव येऊन ठेपलेला असताना, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अजूनही गोविंदा पथके संभ्रमात आहेत. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातून या उत्सवाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात आल्याने गोविंदा पथकांची धाकधूक अधिकच वाढली आहे. मात्र, या संभ्रमाच्या थरांमुळे यंदा गोविंदा पथकांच्या विम्याची घागर उताणीच असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून गोविंदाचे होणार अपघात, सुरक्षाविषयक चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी खासगी कंपनीद्वारे म्हणून गोविंदा पथकांचा विमाही काढण्यात येतो; परंतु यंदा दहीहंडी उत्सव तोंडावर येऊन तुरळक गोविंदा पथकांनी विमा काढला आहे. न्यायालयीन संभ्रम, कारवाईची भीती आणि उत्साहाला आलेली कासवगती यामुळे गोविंदा पथकांनी विमा काढण्याकडे पाठ केली आहे. गोविंदा पथकांचे विमा काढण्यासाठी काही राजकीय मंडळी, सामाजिक संस्था, प्रतिष्ठानही पुढाकार घेताना दिसतात.
अजूनही विमा काढण्याची मुदत बाकी असून, गोविंदा पथकांना कंपनीने अधिकाधिक विमा काढण्याचे आवाहन केले आहे. विम्याच्या योजनेनुसार, गुरुपौर्णिमेपासून ते दहीहंडी उत्सवाच्या दुसºया दिवशी सकाळी सहापर्यंत ४० रुपये प्रीमिअम भरून मृत्यू, कायमस्वरूपी अपंगत्व, दोन हात किंवा दोन पाय किंवा दोन डोळे गमावले तर अडीच लाखांचा विमा मिळणार आहे. एक हात किंवा एक पाय किंवा एक डोळा गमावल्यास १ लाख २५ हजार रुपये गोविंदाला दिले जातील, तर रुग्णालयाच्या खर्चासाठी २५ हजार रुपये मंजूर असल्याचे विमा अधिकारी सचिन खानविलकर यांनी सांगितले.
नोटाबंदी व
जीएसटीचेही सावट
यंदा उत्सवाचे ‘अर्थकारण’च धोक्यात असल्याने गोविंदा पथकांना वाली नसल्याचे दिसते आहे. संभ्रमाच्या वातावरणामुळे गोविंदा पथकांना उत्सवाच्या दिवशी शहर-उपनगरांत फिरण्यासाठी लागणारी वाहने, टीशर्ट्स,
ट्रक, जेवण-नाश्ता आदींसाठीही प्रायोजकांची वानवा आहे. शिवाय, त्याचबरोबर उत्सवावर नोटाबंदी आणि जीएसटीचेही सावट आहे. या सगळ््या ‘आर्थिक समीकरणा’मुळे संपूर्ण उत्सवावर भीतीचे सावट आहे.