यंदाचा उन्हाळा कडक : एप्रिल-मे महिन्यात सर्वाधिक उष्ण लहरींचा धोका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 2, 2021 04:06 AM2021-04-02T04:06:18+5:302021-04-02T04:06:18+5:30
हवामान विभागाचा इशारा; २०२१ तापमानवाढीचा उच्चांक मोडणार लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने मे २०२१पर्यंत देशात ...
हवामान विभागाचा इशारा; २०२१ तापमानवाढीचा उच्चांक मोडणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने मे २०२१पर्यंत देशात उष्ण लहरींचे प्रमाण वाढणार असल्याचा इशारा दिला असून, २०१५ ते २०२० या वर्षांप्रमाणेच २०२१ हे वर्षही अति तापमानाचे आणि उष्ण लहरींचे वर्ष ठरणार आहे. मार्च महिन्यातच वाढत्या उन्हाने मुंबईकरांना घाम फोडला. मुंबईसह कोकणात दाखल झालेल्या उष्णतेच्या लाटेने नागरिक होरपळले होते. आता एप्रिल आणि मे हे महिनेही तापदायक ठरणार आहे. २०२१ हे वर्ष तापमान वाढीचा उच्चांक मोडणार
एप्रिल-मे महिन्यात सर्वाधिक उष्ण लहरींचा धोका आहे. मध्य भारत, उत्तर, पूर्व भारतात सरासरीपेक्षा अधिक तापमान राहणार आहे. ओडिशा, झारखंड येथे दिवसाचे तापमान सरासरीपेक्षा ०.५ अंश पेक्षा अधिक असेल. दिल्ली, चंदिगढ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा येथे दिवस आणि रात्रीचे तापमान व उष्ण लहरींचे प्रमाण वाढेल. हिमाचल प्रदेश, कच्छ, राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल, सिक्कीम, मिझोरम, मणिपूर, बिहार या प्रदेशातही तापमान वाढलेले असेल. दक्षिण भारतात तेलंगणा, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील काही प्रदेशांत तापमान ०.५ अंशांपेक्षा अधिक राहील.
नासाच्या सर्वेक्षणानुसार २०२० हे वर्ष सर्वाधिक तापमानाचे वर्ष ठरले. आता जागतिक तापमान १ अंशाने वाढले आहे. पृथ्वीचे सरासरी तापमान भविष्यात २ अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. तापमान १.५ अंश राहिले तरी भारतात प्रचंड उष्ण लहरींचा प्रकोप वाढेल. सर्वाधिक तापमान दक्षिण आशियात वाढेल. उष्ण लहरींची सुरुवात २०१५ पासून झाली. २०१९ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानात आतापर्यंतची पाचवी सर्वाधिक उष्ण लहर आली, त्यामुळे ३५०० लोकांचा मृत्यू झाला होता, असे ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश चोपणे यांनी सांगितले.
१४ एप्रिल १९५२ रोजी मुंबईचे कमाल तापमान ४२.२ एवढे नोंदविण्यात आले होते. आतापर्यंतचे हे सर्वाधिक कमाल तापमान आहे. जंगलतोड, शहरीकरण आणि प्रदूषण या घटकांमुळे भविष्यात पुन्हा तापमानवाढ आणि उष्ण लहरींचा धोका निर्माण होईल, अशी भीती पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.