खांब काढल्यानेच कोसळली ‘सिद्धिसाई’, चौकशी अहवालातून सुनील शितपवर ठपका

घाटकोपर येथील सिद्धिसाई इमारत दुर्घटनेस सुनील शितपच जबाबदार असल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे. शितप याने इमारतीचा भार पेलणारे खांबच पाडल्यामुळेच ही इमारत कोसळल्याचा निष्कर्ष या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.

मुंबई : घाटकोपर येथील सिद्धिसाई इमारत दुर्घटनेस सुनील शितपच जबाबदार असल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे. शितप याने इमारतीचा भार पेलणारे खांबच पाडल्यामुळेच ही इमारत कोसळल्याचा निष्कर्ष या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.
भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी इमारतीमधील नूतनीकरणावर सक्त निरीक्षण व अन्य महत्त्वपूर्ण शिफारशीही केल्या आहेत. या अहवालाची गंभीर दखल घेत संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई तसेच शितपची सर्व बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश आयुक्त अजय मेहता यांनी दिले आहेत. या सर्व शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. २५ जुलै रोजी घाटकोपर येथील ४० वर्षे जुनी चार मजली इमारत कोसळून १७ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेस स्थानिक राजकीय पाठबळ असलेला सुनील शितप जबाबदार असल्याचा आरोप होऊ लागला. शितपची तळमजल्यावर तीन घरे असून, त्यात बदल करून तेथे प्रसूतिगृह चालविण्यात येत होते. या प्रसूतिगृहाच्या नूतनीकरणावेळी खांबच काढल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप शितपवर झाला. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्य समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीनेही अहवाल महिनाभरानंतर पालिका आयुक्तांकडे बुधवारी सादर केला.
अहवाल संकेतस्थळावर
अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त (सुधार) चंद्रशेखर चोरे आणि अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्पांचे संचालक (प्र.) विनोद चिठोरे यांच्या चौकशी समितीने बुधवारी आपला अहवाल महापालिका आयुक्तांकडे सादर केला. हा अहवाल संकेतस्थळावरून खुला करण्यात आला आहे. तसेच या शिफारशींवर येत्या सहा महिन्यांत अंमलबजावणीचे निर्देश उपायुक्त (सुधार) व संचालक (अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प) यांना दिले आहेत.

अहवालात काय?
तळमजल्यावरील सर्व भिंती हटविण्यासह खांब व सºयांचे क्राँक्रिटी आवरण हटविल्यामुळे इमारत अत्यंत असुरक्षित झाली होती. हे काम करताना स्ट्रक्चरल आॅडिटर अथवा सल्लागाराची नेमणूक न करता अत्यंत घिसडघाईने काम केले. इमारत कमकुवत नव्हती तर शितप यांनी खांब काढल्यामुळे इमारतीचा पाया कमकुवत होऊन ही दुर्घटना घडली. इमारतीतील रहिवाशांकडून घेतलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही शास्त्रीय पद्धतीची अंमलबजावणी न करता नूतनीकरणाचे काम करण्यात आले होते. मात्र संबंधित बदल करणाºया व्यक्तीने दिलेल्या धमक्यांमुळे त्यांनी पोलीस वा महापालिकेकडे कधीही तक्रार दाखल केली नव्हती. या दुर्घटनेस व त्यामुळे झालेल्या जीवित हानीला या इमारतीमध्ये बदल करणारी व्यक्तीच जबाबदार आहे. या व्यक्तीवर संबंधित कायद्यातील कलमांन्वये कारवाई करावी.

अशी होणार कारवाई
एन विभागाचे तत्कालीन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी व स्वच्छता निरीक्षक यांचा या घटनेशी थेट संबंध नाही. मात्र, इमारतीसंबंधी त्यांनी त्यांची कर्तव्ये योग्य प्रकारे पार पाडली का? याची चौकशी करण्यासाठी प्रमुख अधिकारी (चौकशी) यांच्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी होणार आहे.
एन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, इमारत व कारखाने खात्याचे साहाय्यक अभियंता आणि संबंधित कर्मचारी यांनी या इमारतीतील अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले नाही. मात्र त्यांची कर्तव्ये योग्य प्रकारे पार पाडण्यात त्यांना अपयश आले आहे, त्यामुळे त्यांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी शिफारशी
इमारतीच्या संरचनात्मक बांधकामाला हानी पोहोचविणाºयांवर दखलपात्र गुन्हा नोंदविता यावा, यासाठी भारतीय दंड विधानात (आयपीसी) सुधारणा सुचविणे.
धोकादायक इमारतींबाबतीत कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करणे, मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा सुचविणे, इमारतींच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या पाठपुराव्यासाठी सॉफ्टवेअर सुरू करणे.
मुंबई महापालिका अधिनियम व सहकारी गृहनिर्माण कायदा यामध्ये स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या कालावधीबाबत असणारा विरोधाभास दूर करणे.
स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या अहवालांचे प्रमाणीकरण करणे, इमारतींमधील अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व विभागांतील पदनिर्देशित अधिकारी यांच्या अंतर्गत ‘तांत्रिक साहाय्यक’ ही पदे निर्माण करणे.
घरातील किरकोळ दुरुस्त्यांसाठी गृहनिर्माण संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक, अंतर्गत सजावटकारांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे. संरचनात्मक अभियंत्यांसाठी नियम व नियमनात सुधारणा करणे.
संरचनात्मक बांधकांमामध्ये अंतर्गत विद्युत वायरिंग असू नये, आवश्यक तेथे इमारत दुरुस्ती कामांना परवानगी देताना कालावधी आधारित परवानगी देणे. तसेच या कालावधीतच अपेक्षित काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र संबंधितांनी महापालिकेकडे सादर करणे, स्ट्रक्चरल आॅडिटची जनजागृती व्हावी, यादृष्टीने जनजागृती अभियान राबविणे.