सनराईज आग कारवाईचा अहवाल महिनाभरात

मुंबई : भांडुप येथील भीषण आगीच्या प्रकरणात ड्रीम मॉल आणि सनराईज रुग्णालयाचे व्यवस्थापक, मालकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी मंगळवारी दिले. तत्कालीन प्रमुख अग्निशमन अधिकारी (प्रभारी) एस. ए. काळे यांचीही खात्यांतर्गत चौकशी होणार आहे. मॉलमधील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करणे तसेच आगीच्या वेळी योग्य समन्वय नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आणखी काही पालिका आणि अग्निशमन अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

यासंदर्भातील चौकशी अहवाल स्वीकारल्यानंतर आयुक्तांनी महिनाभरात कारवाई करण्याचे आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दोन महिन्यांपूर्वी ड्रीम्स मॉलमधील तिसऱ्या मजल्यावरील सनराईज रुग्णालयात भीषण आग लागून कोरोनावर उपचार घेणाऱ्या ११ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेच्या चौकशीचा अहवाल उपायुक्त प्रभात रहांदळे यांना प्रशासनाला सादर केला. त्यानुसार इमारतीतील बेकायदा बांधकाम, अंतर्गत अग्निसुरक्षा बंद असणे, आग विझविताना आवश्‍यक असलेल्या समन्वयाचा अभाव यावर ठपका ठेवण्यात आला. या मॉलमधील दुसऱ्या मजल्यावरील हॉलमध्ये दोन गॅस सिलिंडर ठेवण्याची परवानगी असताना तब्बल ४५ सिलिंडरचा साठा असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले.

यांची होणार चौकशी

- ड्रीम्स मॉलमधील अग्निसुरक्षेत त्रुटी असल्याचे २०१८ मध्ये उघड झाले होते. तरीही याकडे अग्निशमन दलाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे विभागीय अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र घाडगे यांच्यासह तत्कालीन प्रमुख अग्निशमन अधिकारी (प्रभारी) एस. काळे यांची खात्याअंतर्गत चौकशी होणार आहे.

- ड्रीम्स मॉल आणि सनराईज रुग्णालय व्यवस्थापक आणि मालक यांनी आवश्‍यक अटींची पूर्तता केली नाही. याबाबत वारंवार सूचना केल्यानंतरही त्यांनी निष्काळजीपणा दाखविल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या मजल्यावरील हॉलच्या मालकांवरही गुन्हा दाखल होणार आहे. तसेच अग्निरोधक यंत्रणा चांगल्या स्थितीत असल्याचा अहवाल देणाऱ्या मे. पोना काॅर्पोरेशन कंपनीचा परवाना रद्द करून गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

- विकास नियोजन विभागाने दिलेल्या परवानगीची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. भांडुप विभागाच्या इमारत व कारखाने विभागाने २०१९ मध्ये मॉलमधील बेकायदा बांधकामावर कारवाई केली होती. मात्र, खिडक्यांसमोर बेकायदा बांधण्यात आलेल्या भिंतींवर कारवाई करण्यात आली नसल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार चौकशीची व्याप्ती वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.