अधीक्षक मनोज लोहार पुन्हा सेवेत, डीजी, गृह विभागाला चपराक

अपर पोलीस अधीक्षक मनोज प्रभाकर लोहार यांना अवघ्या पाच महिन्यांत पोलीस दलात पुन्हा रूजू करून घेणे राज्य सरकारला भाग पडले आहे.

- जमीर काझी 
मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या कारणावरून तडकाफडकी निलंबित केलेल्या अपर पोलीस अधीक्षक मनोज प्रभाकर लोहार यांना अवघ्या पाच महिन्यांत पोलीस दलात पुन्हा रूजू करून घेणे राज्य सरकारला भाग पडले आहे. त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे व प्राथमिक चौकशीविना एकतर्फी केलेली कारवाई गृह विभागाच्या अंगलट आली आहे.
राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी त्याबाबत सुनावणी घेतली. त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार गृह विभागाने लोहार यांना शुक्रवारी सेवेत पुनर्स्थापित केले. आता नागरी हक्क सुरक्षा विभागाच्या (पीसीआर) महानिरीक्षकांकडून त्यांच्याबद्दल तक्रारी आणि पीसीआरच्या गुन्ह्याच्या तपासात काही अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कसुरीच्या अहवालावर तीन महिन्यांत चौकशी करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
खात्यात भरतीपासून चर्चेत राहिलेले लोहार हे ‘पीसीआर’च्या नाशिक विभागात अधीक्षक म्हणून कार्यरत असताना १२ फेबु्रवारीला त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांनी परिक्षेत्रातील पीसीआरच्या गुन्ह्याबाबत तपासणी करताना संबंधित तपास अधिकाºयांकडे आर्थिक मागणी केल्याची तक्रार अहमदनगर, धुळे व जळगाव जिल्ह्याच्या पोलीसप्रमुखांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांच्याकडे केली होती. त्याबाबत ठोस पुरावे नसताना तसेच या तक्रारीवर प्राथमिक चौकशीसाठी राज्य राखीव दलाचे (पुणे) विशेष महानिरीक्षक सुरेश मेखला यांची २ फेबु्रवारी रोजी नियुक्ती केली आणि त्याच दिवशी त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव गृहविभागाकडे पाठविला होता.
लोहार यांनी या निर्णयाविरुद्ध राज्यपालांकडे धाव घेतल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना दिले होते. त्यानुसार
८ मे रोजी बडोले यांच्याकडे सुनावणी झाली. त्यामध्ये डीजींनी तक्रारीची शहानिशा न करता तसेच प्राथमिक चौकशी न करता एकतर्फी कारवाई केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे
त्यांनी लोहार यांचे निलंबन रद्द करून सेवेत घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर गृह विभागाने त्यांची सेवेत पुनर्स्थापना केली
असून त्यांच्या नियुक्तीबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
>डीजी, गृह विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर
सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडील सुनावणीत अप्पर महासंचालक (प्रशासन) प्रज्ञा सरवदे यांनी लोहार यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे आरोप असल्याचे तसेच त्यांच्याविरुद्ध चाळीसगाव पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल असलेल्या खटल्याची सुनावणी जळगाव सत्र न्यायालयात सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र आरोपाबाबत कोणताही ठोस पुरावा सादर केला नाही. तर गृह विभागाचे (पोल-१अ) अवर सचिव दीपक पोकळे यांनी महासंचालकांकडून आलेल्या निलंबनाचा प्रस्ताव तसाच्या तसा मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे महानिरीक्षक मेखला यांनी ९ एप्रिल २०१८ रोजी सादर केलेल्या प्राथमिक चौकशीच्या अहवालात कोणतेही आरोप सिद्ध झाले नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे लोहार यांच्यावरील कारवाई एकतर्फी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणातून डीजी व गृह विभागाचा कारभार कशा पद्धतीने चालतो, हे चव्हाट्यावर आले आहे.
> कोण आहेत मनोज लोहार?
मनोज लोहार हे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या १९९७च्या उपअधीक्षक परीक्षेनंतर चर्चेत आलेल्या तिघा लोहार बंधूंपैकी एक आहेत. त्या वर्षी त्यांच्यासह सुनील व नितीन हे बंधू उत्तीर्ण झाले होते.
त्यांनी जातीचे बनावट दाखले सादर केल्याचा ठपका सरकारतर्फे ठेवण्यात आला होता. त्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने २००७ मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र या वर्षी २१ फेबु्रवारीला कोर्टाने ते फेटाळून लावत तिघा लोहार बंधूंना क्लीन चिट दिली आहे. या प्रकरणी एसबीच्या विशेष न्यायालयाने त्यांचा अंतिम अहवाल मान्य केला आहे.
२००९ मध्ये जळगाव जिल्ह्यात चाळीसगाव येथे अप्पर अधीक्षक म्हणून कार्यरत असताना एका नेत्याचे अपहरण व खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होता. हे प्रकरण सध्या जळगाव सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.
>राज्यपालांच्या निर्देशाची पहिलीच घटना
अधीक्षक (मपोसे) दर्जाच्या अधिकाºयाविरुद्ध राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईबाबत त्यांना थेट राज्यपालांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. मात्र आतापर्यंत कोणीही त्यांच्याकडे धाव घेतली नव्हती. मनोज लोहार यांनी त्यांच्याकडे दाद मागितल्यानंतर त्यांनी निर्देश दिल्याचे हे पहिलेच प्रकरण असल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.