लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पुरवणी मागण्यांद्वारे आर्थिक तरतूद मोठ्या प्रमाणात करण्याचा अलीकडील वर्षांमधील पायंडा महाविकास आघाडी सरकारने कायम ठेवला असून, बुधवारी तब्बल ३१ हजार २९८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडल्या.
यापैकी १६ हजार ९०४ कोटी रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला आणि दुसरा हप्ता देण्यासाठी २ हजार ४३५ कोटी तर निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ देण्यासाठी २ हजार १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठी १ हजार ४५६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
ऑगस्ट, सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी १ हजार ४१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कामगारांना राज्य सरकारने वेतन आणि भत्तेवाढ लागू केली आहे. त्यासाठी पुरवणी मागणीतून १ हजार १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
खातेनिहाय तरतूद
सामाजिक न्याय २,०२१ कोटीगृह १,३१६ कोटीउद्योग, ऊर्जा, कामगार १,२७२ कोटीसार्वजनिक बांधकाम ५,९०९ कोटीग्रामविकास ३,०७७ कोटीशालेय शिक्षण, क्रीडा २,६३० कोटीसार्वजनिक आरोग्य २,५८१ कोटीमहसूल आणि वन २,५४९ कोटीवित्त २,१०९ कोटी