बड्या संस्थांऐवजी छोट्या सहकारी संस्थांना देणार बळ

साखर कारखाने व सूतगिरण्या या प्रामुख्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. या कारखान्यांना सरकारने दिलेली हमी, अनेक कारखाने, गिरण्या बंद पडल्याने सरकारचे कोट्यवधी रुपये अडकले.

मुंबई : बड्या राजकीय नेत्यांचे पाठबळ असलेले सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्यांना बळ देण्याऐवजी लहान सहकारी संस्थांना बळकटी देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून, २००८ पासून जवळपास बंद असलेल्या महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

साखर कारखाने व सूतगिरण्या या प्रामुख्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. या कारखान्यांना सरकारने दिलेली हमी, अनेक कारखाने, गिरण्या बंद पडल्याने सरकारचे कोट्यवधी रुपये अडकले. सहकार क्षेत्रात शिरकाव करायचा तर लहान संस्थांना अर्थसाहाय्य आणि त्यानिमित्ताने ‘आपल्या’ कार्यकर्त्यांना मजबुती देण्याचा प्रयत्न महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लहान सहकारी संस्थांना एक कोटींपर्यंत भागभांडवल दिले जाईल. त्यात विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, सहकारी भात गिरण्या, सहकारी खरेदी विक्री संघ, सहकारी कृषी प्रक्रिया संस्थांचा समावेश आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या विदर्भाच्या चार जिल्ह्यांमधील सहकारी भात गिरण्यांना बळ देण्यास प्राधान्य दिले र्जाइल. सहकारी संस्थांची प्रकल्प उभारणी, विस्तार, पुनर्वसनासाठी महामंडळ अर्थसाहाय्य देईल. सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी तीन दिवसांपूर्वी बैठक घेतली. गावागावातील लहान सहकारी संस्थांना ताकद देण्याची भूमिका महामंडळाच्या माध्यमातून घेतली जाईल, असे देशमुख यांनी लोकमतला सांगितले.