कोस्टल रोडसाठी समुद्रात भराव टाकण्यास सुप्रीम कोर्टाची मुभा

महापालिकेला दिलासा : हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती

मुंबई / नवी दिल्ली : मुंबई शहरातील वाहतूककोंडीवर मात करण्यासाठी दक्षिण टोकाच्या मरिन ड्राइव्हपासून उत्तरेकडे बोरीवलीपर्यंत समुद्राच्या किनाऱ्यालगत २९.२ किमी लांबीचा ‘कोस्टल रोड’ बांधण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम बंद करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिल्याने ेमुंबई महापालिकेस दिलासा मिळाला. मात्र दिलासा अंशत:च म्हणावा लागेल, कारण कोस्टल रोडसाठी समुद्रात भराव टाकून भूसंपादन करण्यासच सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली आहे. रस्त्याचे त्यानंतरचे विकासकाम मात्र पुढील आदेश होईपर्यंत करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पर्यावरण रक्षण कायद्यान्वये मंजुरी व वन कायद्यानुसार संमती घेणे बंधनकारक आहे. ती घेईपर्यंत हे काम पुढे सुरू ठेवता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने १६ जुलै रोजी आठ जनहित याचिकांवर दिला होता. त्यानंतर लगेच आठवडाभरात महापालिका आणि लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो तसेच एचसीसी-एचडीसी जेव्ही या कंत्राटदार कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका केल्या. गेल्या सहा महिन्यांत सात वेळा या ‘एसएलपी’ सुनावणीस आल्या तेव्हा प्रत्येक वेळी महापालिकेने अंतरिम स्थगितीची विनंती केली होती. ही अपिले लवकर सुनावणी करून निकाली निघायला हवीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र सर्व प्रतिवादींना रीतसर नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय अंतरिम स्थगितीस नकार दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई व न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि सविस्तर सुनावणी मार्चमध्ये घेण्याचे ठरवून उच्च न्यायालयाच्या निकालास वरीलप्रमाणे अंतरिम स्थगिती दिली.
राज्याच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी मुंबईच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे काम २०२२ या निर्धारित मुदतीत पूर्ण होणे का व कसे गरजेचे आहे याचे सविस्तर विवेचन करून अंतरिम स्थगितीची आग्रही विनंती केली.

भराव टाकून जमीन संपादित करता येणार
उच्च न्यायालयातील मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी शहरातील विकासकामांएवढेच पर्यावरण रक्षणही महत्त्वाचे आहे यावर भर देऊन पर्यावरण रक्षण कायद्याची पूर्तता केल्याखेरीज हे काम पुढे करू देण्यास विरोध केला. यावर न्यायालयाने नमूद केले की, सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करता उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देऊन पुढील निर्णय होईपर्यंत फक्त भराव टाकून जमीन संपादित करण्याचे काम करू देण्यास काही हरकत नाही, असे आमचे मत आहे.