राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचा खोटारडेपणा उघडकीस आला- देवेंद्र फडणवीस

सर्वोच्च न्यायालयानं राफेल करारात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयानं राफेल करारात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच राफेल कराराची सीबीआय चौकशींची मागणी करणाऱ्या याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत त्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर टीका केली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयानं काँग्रेसचं पितळ उघडकीस आणलं आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या भूमिकेवर कायम आहोत. जागतिक स्तरावर देशाचा अपमान केल्याप्रकरणी राहुल गांधींनी आता माफी मागावी, असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. सत्य हे नेहमीच तळपणार्‍या सूर्यासारखे असते! राफेल प्रकरणात कोणत्याही चौकशीची गरज नाही, असा निर्वाळा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आमची भूमिकाच या निकालातून अधोरेखित झाली आहे. देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याबद्दल आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी केल्याबद्दल आता काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी माफी मागितली पाहिजे.राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचा खोटारडेपणा उघडकीस आला असून, त्यांनी संपूर्ण देशात राफेलबाबत भ्रामक प्रचारतंत्र राबविले. संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविला आणि नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान सुद्धा जनतेची दिशाभूल केली. काँग्रेस पक्षाने आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीसुद्धा माफी मागितली पाहिजे, असंही फडणवीस म्हणाले आहेत.राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारनं जो करार केला होता, त्यापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारनं करार केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते करत होते. हिंदुस्थान ऍरॉनॉटिक्स या कंपनीला डावलून हे कंत्राट कुठलाही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला दिले गेले, त्यांच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये घालण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे, असा दावा काँग्रेसनं केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंबानींचे चौकीदार असल्याचा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी केला होता. राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी आज या प्रकरणातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्यात. विमान खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी नाहीत. सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नसल्याचंही न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं आहे. सरकार खरेदी करत असलेल्या 126 विमान खरेदी प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक बारकाव्याची पडताळणी करणं न्यायालयाला शक्य नाही, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलंय.