मराठी पाट्यांसाठी सुप्रीम कोर्टाची डेडलाईन; आता शेवटचे ४ दिवस, मनसेचा सूचक इशारा

मराठी भाषेत पाट्या असाव्यात यासाठी मनसे सातत्याने आग्रही आहे. मात्र काही व्यापाऱ्यांनी मराठी भाषेच्या सक्तीला विरोध केला

मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबईतील दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याबाबत कायदा करण्यात आला होता. या कायद्याविरोधात व्यापाऱ्यांनी हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत धाव घेतली. परंतु सुप्रीम कोर्टातही व्यापारांना दिलासा मिळाला नाही. २५ नोव्हेंबरपर्यंत दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत करा असा आदेशच सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यानंतर आता मनसेनं ट्विट करून व्यापाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची आठवण करून देत सूचक इशारा दिला आहे. 

मनसेनं ट्विटमध्ये म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत 'महाराष्ट्रातील दुकानांवर ठळक मोठ्या अक्षरात मराठी पाट्या असायला हव्यात'...शेवटचे ४ दिवस असं थेट म्हटलं आहे. मराठी भाषेत पाट्या असाव्यात यासाठी मनसे सातत्याने आग्रही आहे. मात्र काही व्यापाऱ्यांनी मराठी भाषेच्या सक्तीला विरोध केला.त्यानंतर राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यालाही न जुमानता व्यापाऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली. परंतु न्यायालयानेही व्यापाऱ्यांना फटकारत मराठी भाषेत पाट्या लावण्याचा कायदा पाळा असं बजावले. 

आधी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितल्याप्रमाणे २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रातील दुकानांच्या पाट्या ह्या मराठीत व्हायला हव्या आहेत. त्याला आता ४ दिवस उरले.दोन भाषेत पाट्या करण्याची दुकान मालकांची इच्छा असेलच तर देवनागरी लिपीतली मराठी भाषा आधी असली पाहिजे आणि मराठी मधील नाव हे बाकी भाषेतील नावापेक्षा मुळीच छोटं नसलं पाहिजे अशी प्रतिक्रिया मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी दिली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत 'महाराष्ट्रातील दुकानांवर ठळक मोठ्या अक्षरात मराठी पाट्या असायला हव्यात'... शेवटचे ४ दिवस ! https://t.co/8aQ9o9IOw7

— MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) November 21, 2023

सुप्रीम कोर्टात काय झालं होते? 

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबईच्या व्यापारी संघाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.वकील मोहिनी प्रिया या संघटनेकडून कोर्टात बाजू मांडत होत्या.त्या म्हणाल् होत्या की, दुकानदार मराठी पाट्या लावण्याच्या विरोधात नाही.परंतु राज्य सरकारने मराठी पाट्या बंधनकारक केल्या आहेत.त्यात अक्षरांचा फॉन्ट एकसारखाच असला पाहिजे, इतर भाषेच्या वरती मराठी भाषेचा उल्लेख असावा असे नियम आहेत.त्याशिवाय सध्या असणाऱ्या पाट्या बदलण्यासाठी मोठा खर्चही होईल असा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आला होता.

याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, तुम्ही मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? नियम पाळा. कर्नाटकातही हा नियम आहे. अन्यथा, मराठी फॉन्ट इतका छोटा, इंग्रजी फॉन्ट मोठा ठेवाल, यात मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कुठे आहे? आता दिवाळी, दसऱ्याच्या आधी मराठी पाट्या लावण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात. तुम्हाला मराठी पाट्यांचा फायदा माहित नाही का? जर आम्ही तुम्हाला पुन्हा मुंबई हायकोर्टात पाठवले तर तुम्हाला मोठा भुर्दंड बसू शकतो अशा शब्दात कोर्टाने व्यापारांना फटकारत व्यापाऱ्यांना मराठी पाट्या लावण्यासाठी २ महिन्याची मुदत दिली होती. २६ सप्टेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने हा आदेश दिला होता.