आरे येथील संवेदनशील क्षेत्रातून १६५ हेक्टर वगळल्यास पर्यावरणाची हानी; सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

विशेषत: संवेदनशील क्षेत्रातील १६५ हेक्टर या क्षेत्राबाबतची याचिकाच फेटाळण्यात आल्याने येथील उरल्यासुरल्या पर्यावरणाचीदेखील हानी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई : आरे कॉलनीमधील १६५ हेक्टर क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्यात येऊ नये म्हणून वनशक्ती या सामाजिक सेवाभावी संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. परिणामी, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो-३ च्या कारशेडवरून यापूर्वी वादात सापडलेली आरे कॉलनी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. विशेषत: संवेदनशील क्षेत्रातील १६५ हेक्टर या क्षेत्राबाबतची याचिकाच फेटाळण्यात आल्याने येथील उरल्यासुरल्या पर्यावरणाचीदेखील हानी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक डी. स्टॅलिन यांनी आरे येथील संवेदनशील क्षेत्रातील १६५ हेक्टरबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, संपूर्ण आरे कॉलनी ही संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यात आली होती. त्याची अधिसूचनादेखील काढण्यात आली होती. अधिसूचनेत १६५ हेक्टर वगळण्यात आले होते. हे १६५ हेक्टर का वगळले? असे आम्ही विचारले होते. सरकारने असे करू नये असे आमचे म्हणणे होते. कारण जेव्हा तुम्ही हे संवेदनशील क्षेत्र आहे असे म्हणता तेव्हा त्यातून काहीच वगळण्याचा प्रश्न येत नाही. १६५ हेक्टर म्हणजे ४६० एकर होय. १६५ हेक्टर तुम्ही कसे काय वगळले, असा सवालही आम्ही केला. त्याचा खुलासा करा, असे आम्ही म्हटले. त्यास कोणता आधार आहे, असे आम्ही विचारले.

न्यायालयाचे म्हणणे आहे की सरकारला तो अधिकार आहे त्यांनी ते केले. मात्र महत्त्वाचा मुद्दा काय? तर आरे जंगल आहे की नाही, आरे हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग आहे की नाही? ते सुरूच आहे. हा मुद्दा १६५ हेक्टरचा होता. यासाठी आम्ही पूर्वी हरित लवादाकडे गेलो होतो. मात्र हरित लवादाने काय केले. तर कोणी हजर नसताना, विरोधी हजर नसताना निकाल दिला. असे कोणी करीत नाही. म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोणत्याही प्रकरणात सर्वांचे ऐकले जाते.

मुंबईत गर्दी आहे. मेट्रो पाहिजे, असे न्यायालय म्हणत असले तरी आम्ही मेट्रोचा विषय काढला नाही. आमचे म्हणणे असे आहे की, आरेला काही धोका नाही. कारण आरेमध्ये वृक्षतोडीवर बंदी आहे.
आरेची मुख्य प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही उर्वरित प्रकरणे न्यायालयाने फेटाळली तर १६५ हेक्टरचा फायदा मिळेल; आणि परिणामी पर्यावरणाचे नुकसान होईल.
आरेमधील १६५ हेक्टर वगळले. येथे कामास परवानगी दिली तर ८० हजार लोक राहतील एवढा मोठा झोपडीधारकांसाठी गृहप्रकल्प उभा राहू शकतो.
प्राणिसंग्रहालय उभे राहू शकते. मेट्रो भवन उभे राहू शकते. मेट्रो कारशेड उभे राहू शकते.
आरेमध्ये ४०० एकरवर बांधकाम केले तर बाकीचे संवेदनशील आहे, हे कशावरून म्हणू शकतो. आज जे संवेदनशील क्षेत्र आहे तिकडे बांधकामे सुरू आहेत.

सरकारचे होत आहे दुर्लक्ष
एकीकडे वृक्ष लागवडीसाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत असतानाच वाढती लोकसंख्या आणि विकासाच्या वारुवर स्वार होण्याच्या नादात सरकार पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
मुंबईतील आरे कॉलनीमधील ३३ हेक्टर जमिनीचा वाद असो किंवा मुंबई शहरासाठीचा महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्प तसेच सध्या शहरात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या मेट्रो रेल्वे कामांत मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे.
मात्र लोकसंख्येला सोयी-सुविधा पुरवण्याच्या दबावाखाली प्रशासनाला लोकप्रिय प्रकल्पांच्या घोषणा कराव्या लागत आहेत. तत्कालीन फायद्यासाठी आपण निसर्गाला हानी पोहोचवत आहोत.
६ अब्ज लोकसंख्येच्या भाराने सध्या निसर्ग त्रासलेला आहे. अंदाधुंद विकासावर स्वार झाल्यामुळे निसर्गाचे चक्र बदलले आहे.

४ महिन्यांत विभागून पडणारा मान्सून आता पंधरा दिवसांपेक्षा कमी वेळात बरसत आहे.
मान्सूनची प्रदेशवार विभागणी ही आता कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.
एकीकडे कोकण, मुंबईसारख्या प्रदेशात पाऊस जोरदार पडत असतानाच अर्धा महाराष्ट्र अद्यापही तहानलेलाच आहे.
पर्यावरणपूरक जीवनशैली, शाकाहार आणि पर्यावरणस्नेही विकासयोजना यांच्या आधारेच मानवी जीवन पृथ्वीवर अस्तित्वात राहू शकेल.
सध्या दिवसाला २०० पेक्षा जास्त प्रजाती पृथ्वीवरून नष्ट होत
आहेत.
त्यामुळे जैवविविधताही धोक्यात आली आहे.
फुलपाखरे, मधमाश्या यांसारख्या कीटकांचे अस्तित्व टिकून राहणे मानवजातीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.