नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य धनंजय मुंडे यांच्या याचिकेवर १४ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे.सरकारी जमीन बेकायदेशीर मार्गांनी विकत घेतल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला असून, त्याविरुद्ध मुंडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि अजय रस्तोगी यांच्या सुटीतील खंडपीठाने आम्ही मुंडे यांची याचिका शुक्रवारी सुनावणीस घेऊ, असे म्हटले.
सरकारची परवानगी नसताना जमीन हस्तांतरित करता येत नाही, असा कायदा आहे, असे फड यांनी आपल्या मूळ याचिकेत म्हटले होते. ही जमीन भेट दिली गेली तेव्हा बेलखंडी मठाचे महंत रानित व्यंका गिरी होते. गिरी यांच्या वारसांनी ती जमीन आपल्या नावावर करून घेतली व आम्हीच या जमिनीचे मालक आहोत, असा दावा केला आणि सरकारला त्याची माहिती कळविली नाही. धनंजय मुंडे यांनी नंतर ही जमीन २०१२ मध्ये जनरल पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नीच्या आधारावर विकत घेतली. मुंडे यांनी ही जमीन अकृषी (एनए) करून घेण्यासाठी अर्ज देऊन तसे करूनही घेतले, असा आरोप फड यांनी याचिकेत केला होता. धनंजय मुंडे, त्यांची पत्नी आणि इतरांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी फड यांनी बर्दापूर पोलीस ठाण्यात केली होती. तथापि, पोलीस चौकशी सुरू करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे फड यांनी ती जमीन सरकारची असल्यामुळे कोणालाही विकता येत नाही, अशी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि फसवणूक आणि बनावट दस्तावेज केल्याचा गुन्हा मुंडे, त्यांची पत्नी व इतरांवर नोंदवावा, असे याचिकेत म्हटले होते.काय आहे प्रकरण?च्उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी याचिकेत केली आहे. बीड जिल्ह्यातील पूस (ता.अंबाजोगाई) खेड्यात ही जमीन विकत घेतल्याचा मुंडे यांच्यावर आरोप आहे.च्राजाभाऊ फड यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, असा आदेश ११ जून रोजी दिला आहे. सरकारच्या मालकीची जमीन विकत घेतल्याचा आरोप फड यांनी याचिकेत केलेला आहे.