सर्वोच्च न्यायालयाचा 'पतंजली'ला दणका; बुवाबाबांवरुन आव्हाडांचा मोदी सरकारवर निशाणा

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.

मुंबई - बाबा रामदेव यांनी स्वदेशी आणि आयुर्वेदाचा दाखला देत पतंजली उद्योग समुहाच्या जाहिरातींमधून उत्पादनाची मोठी विक्री देशात केली. पतंजलीच्या उत्पादन विक्रीला या जाहिरातींचा मोठा फायदाही झाला. मात्र, पतंजली उद्योग समुहाच्या जाहिराती फसव्या असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही फटकारले आहे. पतंजली आयुर्वेद "भ्रामक आणि खोट्या" जाहिरात प्रकरणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) मंगळवारी केंद्र सरकारला फटकारले आणि केंद्राच्या प्रतिनिधींना फसव्या वैद्यकीय जाहिरातींच्या समस्येकडे लक्ष देण्यास सांगितले. त्यावरुन, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. "सरकार डोळे मिटून बसले आहे," दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात पद्धतींवर त्वरित कारवाई करण्याची गरज असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही ट्विट करुन सरकारच्या भूमिकेवरुन संताप व्यक्त केला आहे. ''सगळ्या देशाला तुम्ही गंडा घालताय, सरकार डोळे बंद करून बसलं आहे.'' हे सुप्रिम कोर्टाचे शब्द आहेत, असे म्हणत आव्हाड यांनी मोदी सरकारच्या बुवाबाजीवर हल्लाबोल केला आहे.  

''न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदच्या फसव्या जाहिराती पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, शिवाय सरकारच्या अनास्थेवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. उठसूठ प्रत्येकाला देशभक्तीचं आणि भारतीय संस्कृतीचं प्रमाणपत्र वाटणाऱ्या सरकार आणि रामदेव बाबांना लगावलेली ही चपराक आहे. संस्कृतीच्या नावाने लोकांची फसवणूक करायची, सरकारने लोकांचा पैसा आणि साधनसंपत्ती यांना आंदण म्हणून द्यायची हे यांचं विकासाचं मॉडेल आहे. आपला देश अशाच बुवाबाबांच्या हातात गेला तर आयुर्वेदाच्या नावाने लोकांना लुबाडल्याबरोबरच लोकांच्या शरीराची वाताहत होईल, आणि देशही देशोधडीला लागेल'', असे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे. 

बाबा रामदेव यांचे पंतप्रधानांपासून विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यासोबत फोटो आहेत. त्यामुळे, सुप्रिम कोर्टाने सांगूनही सरकार त्यांच्याविरूद्ध कोणतीही कारवाई करेल का, याविषयी शंकाच आहे. "धर्म ही अफूची गोळी आहे", हे कार्ल मार्क्सचं वाक्य भारताच्या बाबतीत तंतोतंत खरं होताना दिसतंय, असेही आव्हाड यांनी टीका करताना म्हटलं आहे. 

काय आहे प्रकरण

२३ ऑगस्ट २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) च्या याचिकेनंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड यांना नोटीस बजावली. IMA ने पतंजलीचे संस्थापक रामदेव यांनी लसीकरण मोहीम आणि आधुनिक औषधांच्या विरोधात स्मीअर मोहिमेचा आरोप केला. त्याचवर्षी नोव्हेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला विविध आजारांवर उपचार करण्याच्या औषधांच्या परिणामकारकतेबद्दल आपल्या जाहिरातींमध्ये "खोटे" आणि "भ्रामक" दावे पसरविण्यापासून सावध केले होते. आजच्या संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पतंजली आयुर्वेदला आधुनिक वैद्यकीय प्रणालींविरुद्ध दिशाभूल करणारे दावे आणि जाहिराती प्रकाशित करण्यापासून परावृत्त करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, विशिष्ट रोग बरे करण्याच्या खोट्या दाव्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनासाठी 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावताना न्यायालयाने मोठा दंड आकारण्याच्या शक्यतेचे संकेत दिले.