देवेंद्र फडणवीसांनी गुन्हे लपवले?... सुप्रीम कोर्टाच्या नोटिशीला मुख्यमंत्री सचिवालय देणार योग्य उत्तर

सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावली. त्यानंतर या प्रकरणी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडूनही योग्य उत्तर देण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देगुन्हे लपवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावली.या प्रकरणी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडूनही योग्य उत्तर देण्यात येणार आहे.या प्रकरणात मुख्यमंत्री सचिवालयानं एक पत्रक प्रसिद्धीस दिलं आहे.

मुंबई- विधानसभा निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही गुन्हे लपवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावली. त्यानंतर या प्रकरणी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडूनही योग्य उत्तर देण्यात येणार आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री सचिवालयानं एक पत्रक प्रसिद्धीस दिलं आहे.त्या पत्रकात म्हटलं आहे की, 2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती.या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाईसुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये, असेही विचारले होते. आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. तेथे त्यावर योग्य ते उत्तर सादर करणार असल्याचंही मुख्यमंत्री सचिवालयानं स्पष्ट केलं आहे. काय आहे प्रकरणफडणवीस यांनी 2014मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्हे लपविले. त्यामुळे त्यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 125-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी यासाठी नागपुरातील अ‍ॅड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. 7 सप्टेंबर 2015 रोजी या न्यायालयाने उके यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. 30 मे 2016 रोजी तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडिवाला यांनी उके यांचा अर्ज मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच जेएमएफसी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला. सत्र न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.