आदर्श प्रकरणी अशोक चव्हाण पुन्हा एकदा अडचणीत, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

आदर्श घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 22 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाने कोट्यवधी रुपयांच्या आदर्श गृहनिर्माण संस्था घोटाळा प्रकरणी अशोक चव्हाण यांची चौकशी करण्यास व खटला चालविण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिलेली मंजुरी रद्द ठरविली होती.

मुंबई - काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यामागील शुक्लकाष्ट अद्यापही संपलेलं नाही. आदर्श घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असताना पुन्हा एकदा अशोक चव्हाण अडचणीत आले आहेत. आदर्श घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 22 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाने कोट्यवधी रुपयांच्या आदर्श गृहनिर्माण संस्था घोटाळा प्रकरणी अशोक चव्हाण यांची चौकशी करण्यास व खटला चालविण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिलेली मंजुरी रद्द ठरविली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील भाजपा सरकारला मोठा झटका बसला होता. सीबीआयने केलेल्या दाव्यानुसार अशोक चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीसाठी राज्यपालांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.

उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ट्रायल कोर्टासमोर ‘पुरावा’ ठरू शकेल, अशी नवीन कोणतीही माहिती सीबीआयने सादर केलेली नसल्याने, राज्यपालांनी दिलेली परवानगी टिकू शकणार नाही, असे न्या. रणजीत मोरे व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते. याआधी अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याकरिता तत्कालीन राज्यपाल के. शंकर नारायण यांनी मंजुरी नाकारली होती. मात्र, फेबुवारीमध्ये राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालविण्यास मंजुरी दिली. त्याला अशोक चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

नवीन पुरावे जमा केल्याचा दावा करत, चव्हाण यांची चौकशी करण्यासंदर्भात सीबीआयने नव्याने परवानगी मागितली होती. मात्र, विद्यमान राज्यपालांनी (सी. विद्यासागर राव) तत्कालीन राज्यपालांनी (के. शंकरनारायण) घेतलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार किंवा आढावा घेणे आवश्यक होते. शिवाय, तपास यंत्रणेने (सीबीआय) अशी कोणतीही नवीन माहिती सादर केलेली नाही की, ज्याचे खटल्यात पुराव्यांमध्ये रूपांतर होईल. नवीन पुरावे सादर न केल्याने राज्यपालांनी दिलेली मंजुरी टिकू शकत नाही. त्यामुळे ती परवानगी रद्द करण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

राज्यपालांनी परवानगी देताना यंत्रणेने प्राथमिक तपासातील पुरावे ग्राह्य न धरता, ते कोर्टात टिकू शकतात का? याचा विचार करणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यपालांनी दिलेली परवानगी वैध आहे की नाही, यावर ट्रायल कोर्ट निर्णय घेऊ शकते, हा सीबीआयचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दिवाळीपूर्वीच निर्णय राखून ठेवला होता. तो 22 डिसेंबरला सुनावण्यात आला होता.