मेट्रो-4 प्रकल्पासाठी ठाण्यात वृक्षतोड करण्यास स्थगिती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 2, 2019 01:43 PM2019-12-02T13:43:33+5:302019-12-02T13:46:34+5:30
कासारवडवली-घाटकोपर-वडाळा या मेट्रो-4 प्रकल्पासाठी ठाण्यात वृक्षतोड करण्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीला सर्वोच्च न्यायालयाने आज दोन आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.
मुंबई: कासारवडवली-घाटकोपर-वडाळा या मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी ठाण्यात वृक्षतोड करण्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीला सर्वोच्च न्यायालयाने आज दोन आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. मेट्रो- 3 प्रमाणे मेट्रो- 4 भुयारी करण्यात यावी अशी ठाण्यातील नागरिकांकडून मागणी करण्यात आली होती.
Supreme Court restrains for 2 weeks Maharashtra Government, Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) from cutting trees to make to make way for Metro 4 line on elevated corridors, from Wadala in Mumbai to Kasarvadavali in Thane (Maharashtra). pic.twitter.com/NQQPOcOKFE
— ANI (@ANI) December 2, 2019
तीन हात नाका भागातील झाडे अडसर ठरत होती. ‘एमएमआरडीए’कडून वृक्षतोड करण्यात आली होती. रात्रीच्या अंधारात घडलेल्या या प्रकरामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे. ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या परिसरात ही घटना घडली असून त्याकडे महापाालिका जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची टीका करण्यात येत होती.
वडाळा-घाटकोपर-ठाणे- मुलूंड- कासारवडावली ही मेट्रो- 4 आणि ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो-5 या दोन्ही मार्गिका ठाणे येथे जोडण्याची योजना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) बनवली आहे. ठाणे येथे दोन्ही मार्गिकांचे संयुक्त मेट्रो स्थानकही बनवण्यात येणार आहे. याबाबतचा आराखडाही बनवण्यात आला आहे. 24 किलोमीटरच्या मेट्रो-5 मार्गावर 17 स्थानके प्रस्तावित आहेत. 2021 पर्यंत या मार्गावर 2 लाख 30 हजार प्रवासी प्रवास करतील असा अंदाज आहे. मेट्रो-4 आणि मेट्रो-5 हे दोन्ही प्रकल्प 2021 पर्यंत कार्यरत होणार आहेत.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर आरेतील वृक्षतोडीला तात्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. आरेतील वृक्षतोडीवर तात्काळ निर्णय घेतला असून झाडांची कत्तल चालणार नाही. मेट्रोच्या कारशेडचं काम सुरु राहिल. पण, आरेतील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात आल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.