सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने जिल्हा परिषदांचे अस्तित्वच धोक्यात

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने असेही बंधन घातले की, ओबीसींना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्याआधी राज्य सरकारला प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय या समाजवर्गाच्या मागासलेपणाचे प्रमाण किती आहे

यदु जोशी

मुंबई : राज्यातील सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रद्द करण्यात आल्याने या जिल्हा परिषदांचे अस्तित्व संकटात येऊ शकते. या मुद्द्यावर काही जणांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी चालविली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंबंधीच्या सर्व कायद्यांमधील ओबीसी आरक्षणाचे सरसकट २७ टक्के प्रमाण घटनाबाह्य ठरविताना न्यायालयाने काही महत्त्वाचे दंडक घालून दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, या कायद्यांनी राज्य सरकारला ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवण्याची फक्त मुभा दिली आहे. कायद्यात असलेला २७ टक्क्यांचा उल्लेख हा फक्त आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेच्या संदर्भात आहे. ते या समाजवर्गाच्या आरक्षणासाठी सार्वकालिक व सर्वत्र सरसकट लागू करण्याचे प्रमाण नाही.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने असेही बंधन घातले की, ओबीसींना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्याआधी राज्य सरकारला प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय या समाजवर्गाच्या मागासलेपणाचे प्रमाण किती आहे व ते मागासलेपण त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या किती आड येणारे आहे, हे आधी ठरवावे लागेल. हे काम करण्यासाठी एक स्थायी आयोग नेमावा लागेल. आयोगाने अशा स्वरूपाची सर्व माहिती गोळा करून शिफारस केल्याशिवाय राज्य सरकारला आरक्षण देता येणार नाही. जे आरक्षण द्यायचे ते आयोगाने केलेल्या शिफारशीएवढेच देता येईल. शिवाय मागासलेपणाचा व आरक्षणाच्या प्रमाणाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यात कमी जास्त बदल करावा लागेल. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्याची तयारी चालविली आहे. मात्र, सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल पुढेही टिकला तर या निकालानुसार सर्व दंडकांचे पालन राज्य सरकारला करावे लागणार आहे. ओबीसींना आरक्षण देताना एकूण लोकसंख्येतील त्यांचा हिस्सा हा निकष लावता येणार नाही. या आरक्षणासाठी मागासलेपणाचे प्रमाण आणि त्याचा परिणाम हाच निकष असेल. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि ओबीसी या सर्वांचे मिळून आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक होणार नाही, याचे भानही सरकारला ठेवावे लागेल.

सदस्य संख्या घटल्यानंतर उरते काय?
nमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात अशी स्पष्ट तरतूद आहे की, कोणत्याही जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्या ही कमीतकमी ५० आणि जास्तीतजास्त ७५ इतकी असली पाहिजे. ५० पेक्षा कमी सदस्यसंख्या होणार असेल तर त्या जिल्हा परिषदेचे अस्तित्व संपुष्टात येते. नेमका हाच मुद्दा उद्या न्यायालयासमोर गेला तर सहाही जिल्हा परिषदांवर प्रशासक नेमण्याची वेळ येऊ शकते. 
nनागपूर जिल्हा परिषदेत ५८ सदस्य आहेत. त्यातील १६ जणांचे सदस्यत्व रद्द झाले म्हणजे तेथे ४२ सदस्य उरले. अकोला एकूण संख्या ५३ - रद्द संख्या १४, वाशिम एकूण संख्या ५२ - रद्द संख्या १४, धुळे एकूण संख्या ५६ - रद्द संख्या १५, नंदुरबार एकूण संख्या ५६ - रद्द संख्या ११ आणि पालघर एकूण संख्या ५३ - रद्द संख्या १५ ही आकडेवारी लक्षात घेता सहाही जिल्हा परिषदांत सदस्यसंख्या ५० पेक्षा कमीच आहे. 
nत्यामुळे जि. प. अधिनियमानुसार या जि.प.चे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची भीती आहे. याशिवाय अन्य जिल्हा परिषदांवरही टांगती तलवार राहू शकते.

निकालाचा आदरच!
ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना त्यांची संख्या अधिक असूनही आरक्षण कमी मिळालेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करत आता लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना आरक्षण मिळावे आणि त्यांची जनगणना व्हावी या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलायला हवीत.
- विकास गवळी, एक याचिकाकर्ते