ध्वनिप्रदूषणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालय हाताळणार

ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात केंद्र सरकारने ठरविलेल्या नियमांच्या वैधता आणि आधीच्या नियमावलीशी संबंधित सर्व प्रकरणे ही मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या.अभय ओक यांच्या खंडपीठाऐवजी सर्वोच्च

मुंबई : ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात केंद्र सरकारने ठरविलेल्या नियमांच्या वैधता आणि आधीच्या नियमावलीशी संबंधित सर्व प्रकरणे ही मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या.अभय ओक यांच्या खंडपीठाऐवजी सर्वोच्च न्यायालय आता स्वत: हाताळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिस्रा, न्या.धनंजय चंद्रचूड आणि न्या.अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला.
ही प्रकरणे न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाकडे असू नयेत कारण ते पक्षपाती आहेत, अशी मागणी राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आली होती. त्या संबंधात शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाने राज्य शासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्या.अभय ओक यांच्या खंडपीठाकडील प्रकरणे उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्याच्या आदेशाविरुद्ध वकिलांच्या संघटनांनी रान उठविले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर ते काय भूमिका घेतात या बाबत उत्सुकता आहे.
केंद्र सरकारने अलिकडे जी ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमावली तयार केली तिच्यातील तरतुदीनुसारच शांतता क्षेत्र (सायलेंट झोन) निश्चित केले जातील, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती. तथापि, नवी नियमावली लागू झालेली नसताना आधी अस्तित्वात असलेली नियमावली अमलात आणणे बंधनकारक असल्याचे न्या.अभय ओक यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण आले असता स्पष्ट केले होते. त्यावरून राज्य शासन व न्या.ओक यांच्यात वादाची ठिणगी पडली होती.
राज्य सरकारने न्या.अभय ओक यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करीत, त्यांनी ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित प्रकरणांपासून बाजूला व्हावे असा अर्ज केला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्र्तींनी आधी ही प्रकरणे अन्य खंडपीठाकडे सोपविली होती. तथापि, न्या. ओक यांनी मुख्य न्यायमूर्र्तींकडे भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर त्यांच्याच नेतृत्वात पण तीन न्यायमूर्र्तींच्या खंडपीठाकडे ही प्रकरणे सोपविण्याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्र्तींनी दिला होता. तथापि, आज सर्व प्रकरणे स्वत:कडे सुनावणीसाठी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला मोठा दिलासा दिला.