पोलीस उपायुक्त लोहार बंधूंना सर्वोच्च न्यायालयाची क्लीन चिट

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) नियुक्ती घोटाळ्याच्या आरोपातून तिघा लोहार बंधूंची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध ७ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका नुकतीच फेटाळण्यात आली आहे.

- जमीर काझी
मुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) नियुक्ती घोटाळ्याच्या आरोपातून तिघा लोहार बंधूंची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध ७ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका नुकतीच फेटाळण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) तिघांसह ८ जणांविरुद्धचा फौजदारी स्वरूपाचा खटला मागे घेतला आहे. एसीबीच्या विशेष न्यायालयाने त्यांचा अंतिम अहवाल (क्लोजर समरी रिपोर्ट) मान्य केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय व एसीबीच्या स्पेशल कोर्टाने नुकताच निकाल देत, लोहार बंधूंची सेवा पूर्ववत गृहीत धरून, सर्व फरकांसह वेतन अदा करण्याचे आदेश दिल्याने, आयोग व राज्य सरकारची नाचक्की झाली आहे. एमपीएससीच्या १९९७ सालच्या उपअधीक्षक परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या नितीन प्रभाकर लोहार, त्यांचे बंधू मनोज व सुनील यांनी खोटे दस्तऐवज व जातीचा बनावट दाखल सादर केल्याचा ठपका ठेवून, त्यांची सेवा समाप्त केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने तो निर्णय अवैध ठरविल्यानंतर, आयोग व राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
लोहार बंधूंपैकी नितीन व सुनील हे सध्या नवी मुंबई व ठाणे पोलीस आयुक्तालयात उपायुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. तर मनोज लोहार यांना नागरी हक्क सुरक्षा विभाग (पीसीआर) नाशिकच्या अधीक्षक पदावरून २ आठवड्यांपूर्वी एका गैरवर्तन प्राथमिक चौकशीला
अधीन राहून निलंबित करण्यात आले आहे.

एकनाथ खडसेंकडून सातत्याने आरोप
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आ. एकनाथ खडसे यांनी सुरुवातीपासून लोहार बंधूंच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला होता. त्याबाबत त्यांनी विविध तपास यंत्रणा, उच्च न्यायालयात तक्रार केली होती. अधिवेशनातही ते लोहार बंधूंचा उल्लेख करीत तपासाची मागणी करीत असत.

काय होते प्रकरण?

१आयोगाच्या १९९७ च्या स्पर्धा परीक्षेतून तिघा बंधूंची उपअधीक्षकपदी निवड झाली होती. तत्पूर्वी सुनील लोहार हे तहसीलदार, तर मनोज व नितीन हे अनुक्रमे कामगार अधिकारी आणि लेखा व वित्त विभागात कार्यरत होते. भाजपा नेते एकनाथ खडसे यांनी तिघांनी जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून, तसेच आयोगाच्या सदस्यांशी हातमिळवणी करून नियुक्ती केल्याची तक्रार एसीबीकडे केली होती.
२जातवैधता प्रमाणपत्र समितीने तपासणी करून ते वैध ठरविले होते. आयोगाच्या तत्कालीन सचिव सीमा ढमढेरे यांनी १८ जानेवारी २००६ रोजी लोहार बंधूंची उपअधीक्षकपदाची नियुक्ती रद्द ठरवली. त्यांच्यासह आयोगाचे तत्कालीन सचिव कुलकर्णी व अन्य ४ सदस्यांविरुद्ध एसीबीकडे फौजदारी गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर, २४ जानेवारीला तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी लोहार बंधूंची सेवा समाप्त केली.
३लोहार बंधू उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर १० आॅगस्ट २००७ रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांच्यावरील आरोप सबळ पुराव्याअभावी फेटाळले व सेवा समाप्तीचा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारच्या याचिका न्या. अरुण मिश्रा व न्या. अमितवा रॉय यांच्या खंडपीठाने २१ फेबु्रवारीला निकालात काढत उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. एसीबीने नोव्हेंबरमध्ये अंतरिम अहवाल सादर केला होता. विशेष न्या. डी. के. गुदडे यांनी नुकताच तो मान्य करीत सर्वांना दोषमुक्त केले.