एन्रॉन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल गोंधळात टाकणारा

एन्रॉन या अमेरिकी कंपनीशी करार-मदार करताना काही गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाला होता का, या मुख्य मुद्द्याला सोयीस्करपणे बगल देत या प्रकरणाची चौकशी बासनात गुंडाळणारा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेला निकाल गोंधळात टाकणारा आहे.

- अजित गोगटे 
मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यात दाभोळ येथे औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी एन्रॉन या अमेरिकी कंपनीशी करार-मदार करताना काही गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाला होता का, या मुख्य मुद्द्याला सोयीस्करपणे बगल देत या प्रकरणाची चौकशी बासनात गुंडाळणारा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेला निकाल गोंधळात टाकणारा आहे.
सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, खरं तर सर्वसाधारणपणे अशा प्रकरणात न्यायिक चौकशी व्हायला हवी, असे आम्हाला वाटते. परंतु या प्रकरणातील पहिला वीज खरेदी करार केला गेला त्याला आता २५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. जी परकीय कंपनी हा प्रकल्प उभारणार होती, ती आज अस्तित्वात नाही. त्या वेळचे बहुतांश सरकारी अधिकारी आता निवृत्त झाले असतील, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध काही कारवाई करता येणार नाही. आता नव्याने चौकशी आयोग नेमायचे म्हटले तरी त्याचे काम पूर्ण व्हायला वेळ लागेल. त्यामुळे असा चौकशी आयोग नेमून त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही.
मजेची गोष्ट अशी की, महाराष्ट्र सरकारने चार वर्षांपूर्वी नेमकी हिच भूमिका मांडली होती. अगदी अलीकडे म्हणजे यंदाच्या १४ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारची ही भूमिका आपल्याला अमान्य असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने या प्रकरणी आधीच निश्चित केलेल्या एकमेव विवाद्य मुद्द्याचा गुणवत्तेवर निकाल करण्यासाठी सुनावणी करण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार १३ व १४ मार्च रोजी सुनावणीही घेण्यात आली. त्यावेळी राखून ठेवलेला निकाल गुरुवारी देताना न्यायालयाने विवाद्य मुद्द्याचा गुणवत्तेवर निकाल करणे बाजूला ठेवून राज्य सरकारचीच भूमिका उचलून धरली.
गुरुवारच्या निकालपत्रातील परिच्छेद क्र. ९ व १० केवळ परस्परविरोधी नाही तर मुख्य मुद्द्याला बगल देणारे आहेत. कसे ते पाहा:
परिच्छेद क्र. ९ : ... हे प्रकरण ७ मार्च २०१८ रोजी सुनावणीस आले तेव्हा राज्य सरकारला असे निर्देश दिले गेले की, न्या. कुर्डुकर चौकशी आयोग सुरु ठेवणे किंवा प्रकरणाची गुणवत्तेवर सुनावणी करणे यापैकी कोणता पर्याय स्वीकारणार ते त्यांनी स्पष्ट करावे. त्यानंतर राज्य सरकारने असे प्रतिज्ञापत्र केले की, प्रदीर्घ काळ लोटला असल्याने चौकशी आयोगाचे काम पुढे चालवून त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही.
परिच्छेद क्र. १० : त्यामुळे न्यायिक आयोगाची चौकशी सुरु ठेवावी की नाही एवढ्याच मुद्द्यापुरती ही सुनावणी आता मर्यादित आहे.
त्यामुळे दोन पर्याय दिलेले असताना व त्यापैकी एक पर्याय राज्य सरकारने अमान्य केल्यानंतर सुनावणी शिल्लक राहिलेल्या पर्यायाऐवजी अमान्य केलेल्या पर्यायापुरती मर्यादित कशी होते, हे अनाकलनीय आहे.
मुळात या प्रकरणाचा सुरुवातीपासून आढावा घेतल्यास न्यायिक चौकशी व्हावी का नाही या विवाद्य मुद्दा कधीच नव्हता. तसेच न्यायालयाने सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या विवाद्य मद्द्यास चौकशी आयोग हा पर्यायही कधीच नव्हता. किंबहुना चौकशी आयोगामुळे इतकी वर्षे गुणवत्तेवर सुनावणी टाळली गेली होती.
एन्रॉन प्रकल्प आणि त्यासाठी झालेले करार यांच्या वैधतेस आव्हान देणारी मूळ याचिका ‘सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स’ (सिटू) या कम्युनिस्टांच्या कामगार संघटनेने सन १९९५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. भ्रष्टाचार, लाचखोरी, फसवणूक आणि दिशाभूल करणे या आरोपांच्या पुष्ठ्यर्थ याचिकाकर्ते ठोस पुरावे देऊ न शकल्याने उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. तरीही या प्रकरणात राज्य सरकार व विद्युत मंडळाने केलेल्या अनेक गोष्टी संशयास्पद वाटतात, असे त्या न्यायालयाने नमूद केले होते.
याविरुद्ध अपील केले गेले तेव्हा २ मे १९९७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एन्रॉन प्रकल्प व त्यासाठीचे कंत्राट याची वैधता तपासली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत खास करून उलटसुलट भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारचे उत्तरदायित्व, या एकाच मुद्द्यापुरते हे अपील ऐकले जाईल, असे ठरविले होते. त्यामुळे राज्य सरकारचे उत्तरदायित्व हाच एकमेव मुद्दा सुनावणी व निकालासाठी सुरुवातीपासून ठरविण्यात आला होता. पण शेवटी नेमका तोच मुद्दा बाजूला ठेवून आता चौकशी आयोगातून काही निष्पन्न होणार नाही, असे म्हणत हा विषय कायमचा बासनात गुंडाळला गेला.
>२२ वर्षे व ४० न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण निकाली निघायला २२ वर्षे लागली.
या काळात एकूण ३२ तारखा झाल्या व सुमारे ४० न्यायाधीशांनी हे प्रकरण हाताळले.
आधी राज्य सरकारने डॉ. माधव गोडबोले समिती व नंतर न्या. कुर्डुकर चौकशी आयोग नेमला म्हणून सुनावणी थांबली.
केंद्र सरकारने राज्य सराकरविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला व त्यात स्थगिती दिली गेली म्हणून न्या. कुर्डुकर आयोगाचे कामकाजही बंद झाले.
हा दावा सन २०१४ मध्ये फेटाळला गेला. परंतु आयोगाचे थांबलेले काम पुन्हा सुरु झाले नाही.
आधी राज्य सरकारने व नंतर केंद्र सरकारनेही आयोग सुरू ठेवण्यात स्वारस्य दाखविले नाही.
त्यामुळे ‘सिटू’च्या अपिलावर ठरविलेल्या एकमेव मुद्द्यावर न्यायालयाने निकाल
देणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता
आता चौकशी आयोग चालवून काही निष्पन्न होणार नाही, असे म्हणून प्रकरण बासनात गुंडाळले गेले.