सुनील चावके
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ठोस माहितीचा आधार न घेता राजकीय आखाड्यात उतरले, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या प्रतोदपदी भरत गोगोवले यांची बेकायदेशीर नियुक्ती केली, असे कठोर ताशेरे सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी नोंदविले. या संघर्षात बहुमत चाचणीला सामोरे न गेल्याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी मोठी चूक केल्याची अधोरेखित करत या कृतीमुळे त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर पुन्हा स्थापित हाेण्याची संधी गमावल्याचेही घटनापीठाने नमूद करताना घटनापीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारला जीवदान दिले आहे.
साऱ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठाने एकमताने संतुलित निकाल दिला. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडे सोपविला. या सुनावणीत केंद्रस्थानी आलेले नबम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले.
अनेक बेकायदेशीर गोष्टी घडल्या...
गेल्यावर्षी जून महिन्यात महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तासंघर्षादरम्यान अनेक बेकायदेशीर गोष्टी घडल्याचे मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उद्धव ठाकरे यांनाच अप्रत्यक्षपणे दोष दिला.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नसता तर राज्यात त्यांच्या नेतृत्वाखाली मविआ सरकारला पुनर्स्थापित करणे शक्य झाले असते, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालपत्र वाचून दाखवताना व्यक्त केले. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित झालेल्या सर्व महत्त्वाच्या मुद्यांचा निकालपत्रात परामर्श घेण्यात आला.
निकाल वाचनाची उत्कंठावर्धक २६ मिनिटे
सुभाष देसाईंविरुद्ध प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन प्रकरणी सहा एकत्रित याचिका निकाली काढताना घटनापीठाने एकमताने दिलेला फैसला गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाच्या कोर्ट क्रमांक १ मध्ये सुनावण्यात आला. हा निकाल न्या. चंद्रचूड यांनी ११ वाजून ५७ मिनिटांनी सुरुवात केली आणि तो वाचून पूर्ण करण्यासाठी त्यांना २६ मिनिटे लागली.
नबम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग
नबम रेबिया प्रकरणातील निर्णयाच्या अचूकतेचा मुद्दा सात न्यायाधीशांच्या व्यापक घटनापीठाकडे संदर्भित केल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस आल्यामुळे झिरवळ यांनी आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसवर उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने २७ जूनला मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय दिला, पण त्याचा संबंध नबम रेबिया निकालाशी नाही.
रेबिया प्रकरणी आणखी विचार होण्याची गरज असल्यामुळे हा विषय सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे संदर्भित करण्यात आला आहे. अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वासाची नोटीस देऊन आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या त्यांच्या अधिकारांना सीमित करता येते काय, या मुद्याच्या पडताळणीची गरज असल्याचे मत या निकालात व्यक्त करण्यात आले.
स्वेच्छेने दिलेला राजीनामा फेटाळू शकत नाही
घटनापीठाने विधानसभेतील विश्वासमताला सामोरे न जाता मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची उद्धव ठाकरे यांनी केलेली घोडचूक मविआला महागात पडल्याचे अधोरेखित करताना बोम्मई व नबम रेबिया प्रकरणांचा आधार घेतला.
उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदी पुनर्स्थापित करण्याचे अधिकार असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पण उद्धव ठाकरे यांनी ३० जून २०२२ रोजी सभागृहातील बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, ही वस्तुस्थिती विचारात घेण्यात आलेली नाही.
स्वेच्छेने दिलेला राजीनामा हे न्यायालय फेटाळू शकत नाही, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. पण विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडलाच गेला नसल्याने हा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा निष्कर्ष घटनापीठाने काढला.