मुंबई - मुंबईत 41 कोळीवाडे व 189 गावठण आहेत.महापालिकेने सर्वेक्षणातून वगळलेल्या 17 कोळीवाडे व 137 गावठणांचे सर्वेक्षण करतांना त्याठिकाणी राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचा सहभागी करून सर्वेक्षण लवकर पूर्ण करा. तसेच सर्वेक्षण पूर्ण होई पर्यंत कोळीवाडे व गावठाणे यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नका,त्यांना नोटीसा पाठवू नका असे स्पष्ट आदेश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज मंत्रालयात दिले.
उपनगरातील 15 कोळीवाडे सीमांकांतून वगळल्यामुळे शिवसेनेच्या प्रभाग क्रमांक 7 च्या शिवसेना नगरसेविका शीतल मुकेश म्हात्रे यांनी मातोश्रीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची आमदार व विभागप्रमुख विलास पोतनीस यांच्या समवेत भेट घेतली होती.तसेच पालिका सभागृहात 66 ब अन्वये हरकतीचा मुद्दा घेऊन या महत्वाच्या विषयाला त्यांनी वाचा फोडली.
शिवसेना ही मुंबईच्या आद्य नागरिकांच्या मागे खंबीरपणे उभी असून या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवा व महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घ्या असे आदेश त्यांनी शिवसेना विधीमंडळ मुख्य प्रतोद,आमदार,माजी महापौर सुनील प्रभू याना दिले होते.प्रभू यांनी मुखतमंत्र्यांना पत्र पाठवून उपनगरातील 15 कोळीवाड्यांचे लवकर सर्वेक्षण करा अशी आग्रही मागणी केली होती.
त्यामुळे आज दुपारी महसूल मंत्र्यांच्या दालनात याबाबत महत्वाची बैठक झाली.यावेळी उपनगरात काही ठिकाणी सीमांकान झालेले कोळीवाडे व गावठाणे एकत्र दाखवली असून काही ठिकाणी आदिवासी पाडे हे कोळीवाडे म्हणून दाखवण्यात आल्याची तक्रार आमदार सुनील प्रभू व आमदार,विभागप्रमुख अँड.अनिल परब,आमदार व विभागप्रमुख विलास पोतनीस,आमदार मनीषा चोधारी यांनी या बैठकीत केली.महसूल मंत्र्यांनी यावेळी मत्स्यव्यवसाय खात्याला चौकशीचे आदेश दिले.
या बैठकीला उपनगर पालक मंत्री व शिक्षण मंत्री विनोद तावडे,मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर,महसूल खात्याचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव,पालिका आयुक्त अजोय मेहता,आमदार सुनील प्रभू,आमदार व विभागप्रमुख अँड.अनिल परब,वरळीचे आमदार सुनील शिंदे,दहिसरच्या भाजपा आमदार मनीषा चौधरी, उपमहापौर हेमांगी वरळीकर,नगरसेविका शितल म्हात्रे,महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी, वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त ग्रोडफे पिमेटा,अनिल भोपी,समाजसेवक संजय सुतार,उपविभागप्रमुख विनायक सामंत व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी आमदार प्रभू यांनी मुंबईतील कोळीवाडे,गावठाणे यांचे सीमांकन व समस्यांबाबत महसूल मंत्र्यांना शिवसेनेच्या वतीने निवेदन दिले.
सीमांकन करतांना पालिका,जिल्ह्याधिकारी व मत्स्यव्यवसाय खाते यामध्ये कोणता ताळमेळ नव्हता.वगळलेल्या कोळीवाड्यांचे सीमांकन करतांना तेथील कोळी बांधवांची लोकसंख्या,त्याचा कोणता मासेमारी व्यवसाय तिकडे आह का हे सुद्धा विचारात घेतले नाही.त्यामुळे वगळलेल्या कोळीवाड्यांच्या ठिकाणी बिल्डर लॉबीचा डोळा असून भविष्यात येथे एसआरए योजना येण्याची शक्यता असून कोळीबांधवांवर उपास मारीची पाळी येणार आहे अशी स्पष्ट भूमिका आमदार प्रभू यांनी यावेळी मांडली.तर कोळीवाड्यांची व्याख्या काय, कोणत्या धर्तीवर आपण सीमांकन करता असा ठोस सवाल आमदार परब यांनी करून सीमांकनाचे निकष आधी ठरवावेत अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.तसेच सीमांकान करतांना 137 गावठाणे देखिल वागळण्यात आल्याची माहिती पिमेटा यांनी महसूलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली.