मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. हे सर्वेक्षण मंगळवारपासून मुंबईत सुरू झाले असून पहिल्याच दिवशी २ लाख ६५ हजार घरचे सर्वेक्षण पालिका कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण केल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली. सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपत्राची पडताळणी करून त्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन शिंदे यांनी पालिका प्रशासनाच्या वतीने केले आहे.
मुंबईत सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती बुधवारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली. मुंबई पालिका क्षेत्रात सुमारे ३९ लाख घरांमध्ये पालिका कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येणार असून एका कर्मचाऱ्याकडून १५० घरांचे सर्वेक्षण करणे अपेक्षित आहे. मुंबईकरांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती जाणून घेणे, हा या सर्वेक्षणाचा हेतू आहे.
गृहनिर्माण संस्था आणि नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्यात सहकार्य केल्यास नियोजित वेळेपेक्षा आधीच हे सर्वेक्षण पूर्ण होईल, असा विश्वास डॉ. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
तांत्रिक अडचणी दूर :
राज्य मागासवर्ग आयोगाने पाठविलेल्या ‘मास्टर ट्रेनर’ने पालिकेतील नोडल ऑफिसर, असिस्टंट नोडल ऑफिसर व मास्टर ट्रेनर यांना याआधीच प्रशिक्षण दिले आहे. सुरुवातीला सर्वेक्षणाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये काही समस्या आढळल्या होत्या. परंतु या समस्यांचे निराकरण तत्काळ करण्यात आले आहे. पालिकेतील १७ हजार ३४५ प्रगणकांना युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त झाला असून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे.
स्वयं साक्षांकित प्रमाणपत्र आवश्यक :
कर्मचाऱ्यांकडून एकूण १६० ते १८२ प्रश्न असून केवळ मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती याद्वारे भरून घेतली जात आहे. याकरिता २५ ते ३० मिनिटे लागणार आहेत. ही माहिती मूलभूत, कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य विषयक आहे. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती कर्मचाऱ्याला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची माहिती घेतली जाणार नाही. सर्वेक्षणांती माहिती देणाऱ्यांची स्वाक्षरी ‘ॲप’मध्ये अपलोड करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी घेऊन ते अपलोड करण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.