मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. २३ जानेवारी २०२४ ते १ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत हे सर्वेक्षण १०० टक्के पूर्ण झाल्याचे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनामार्फत स्पष्ट करण्यात आले. या सर्वेक्षणासाठी महानगरपालिकेने साधारणपणे ३० हजार कर्मचा-यांची नियुक्ती केली होती. या कर्मचाऱ्यांनी सदर कालावधीत मुंबईतील सर्व विभागात (वॉर्ड) घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण निर्धारीत कालावधीत पूर्ण केले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे महानगरपालिका क्षेत्रात २३ फेब्रुवारी २०२४ पासून बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत मराठा तसेच खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण सुरु करण्यांत आले होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ३८ लाख ७९ हजार ४६ इतक्या घरांचे सर्वेक्षण करण्याकरिता सुमारे ३० हजार कर्मचारी कार्यरत होते. सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट गाठत १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील मराठा/खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यांत आले, अशी माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने पाठविलेल्या ‘मास्टर ट्रेनर’ने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील नोडल ऑफीसर, असिस्टंट नोडल ऑफीसर व मास्टर ट्रेनर यांनी महानगरपालिकेच्या कर्मचारी वर्गाला सर्वेक्षणासाठीचे प्रशिक्षण दिले होते. तसेच सर्वेक्षणासाठी खास अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले होते. सर्वेक्षणादरम्यान एकूण १६० ते १८२ प्रश्न असून मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती प्रश्नावलीद्वारे भरुन घेण्यात आली. सदर माहिती मुलभूत, कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य विषयक होती. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेण्यात आली नाही. ही कार्यवाही उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) संजय कुऱ्हाडे व कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांच्या दैनंदिन संनियंत्रणात करण्यात आली.