मुंबईतील जुन्या इमारतींचा सर्व्हे

भाडेकरूंचा सर्व्हे करून महापालिका कायद्यात अशा प्रकारची सुधारणा करण्याबाबत सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, असे अश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत दिले.

मुंबई : मुंबईतील जुन्या इमारतीतील भाडेकरूंचा सर्व्हे करून महापालिका कायद्यात अशा प्रकारची सुधारणा करण्याबाबत सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, असे अश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत दिले.
मुंबईत जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील भाडेकरू रहिवाशांचा घरावरील हक्क अबाधित राहावा, यासाठी महापालिका कायद्यात सुधारणा सुचविणाऱ्या अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून मुंबईच्या भाजपा आमदारांनी विधानसभेत भाडेकरूंच्या प्रश्नाला वाचा फोडली. भाजपा आमदार पराग आळवणी यांनी अशासकीय कामकाजाच्या वेळेत मुंबईतील भाडेकरूंना मालकी हक्काचे घर मिळावे, याबाबतची तरतूद करणारे मुंबई महापालिका (सुधारणा) विधेयक २०१५ हे अशासकीय विधेयक मांडले होते.
महापालिका कायद्यात सुधारणा करताना इमारतीचा मूळ मालक सापडत नसेल, तर भाडेकरूंनी तयार केलेल्या सोसायटीला न्यायालयात जाऊन पुनर्विकासाची परवानगी मागून त्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचे हक्क मिळतील, अशी तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. एखादी इमारत पडल्यानंतर मालकाने ती एक वर्षात बांधून भाडेकरूंना घरे द्यावीत, त्याचा प्रस्ताव मालकाने महापालिकेला सादर करावा, अशी सुधारणा अ‍ॅड. पराग आळवणी यांनी यात सुचविली. या विधेयकावर भाजपा आमदार मंगलप्रभात लोढा, राज पुरोहित, योगेश सागर, मनीषा चौधरी अतुल भातखळकर, कॅप्टन सेल्वन यांनी आपली मते मांडत मुंबईकरांच्या प्रश्नावर सभागृहाचे लक्ष वेधले. (विश्ेष प्रतिनिधी)

आ. शेलार म्हणाले...
मी स्वत: २०-२२ वर्षे संक्रमण शिबिरात राहिलो आहे. या शिबिरांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. मुंबईतील अनेक इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात आले, त्याचे मूळ मालक कोण, मूळ इमारत कुठे याची कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही. २५-३० वर्षे हे रहिवासी संक्रमण शिबिरात मरणयातना सहन करीत आहेत. या मूळ मुंबईकरांना न्याय देण्यासाठी सरकारने महापालिका कायद्यात आणि ३३(६) मध्ये बदल करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.