Sushant Singh Rajput Death Case: महाराष्ट्र व बिहार सरकारमध्ये सुप्रीम कोर्टात तपासाच्या अधिकार कक्षेवरून खडाजंगी

रियाच्या याचिकेवर निकाल राखून ठेवला; गुरुवारपर्यंत लेखी टिपण मागवले

नवी दिल्ली : बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून सुशांतच्या वडिलांनी केलेल्या फिर्यादीवर पाटणा येथे नोंदविलेल्या गुन्ह्याचा तपासही मुंबई पोलिसांकडे वर्ग केला जावा यासाठी सुशांतची मैत्रिण व अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल राखून ठेवला.

या याचिकेवर न्या. ऋषिकेष रॉय यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने सुमारे दीड तास सुनावणी झाली. त्यात तपासाच्या अधिकार क्षेत्रावरून महाराष्ट्र व बिहार सरकारमध्ये बरीच खडाजंगी झाली. हा वाद पाहता तपास ‘सीबीआय’नेच करणे अधिक इष्ट होईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली.
रियाच्या वतीने श्याम दिवाण, सुशांतच्या वडिलांच्या वतीने मनिंदर सिंग, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार सरकारच्या वतीने विकास सिंग आणि केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. रॉय यांनी निकाल राखून ठेवला. सर्व पक्षांना त्यांच्या युक्तिवादाचे लेखी टिपण गुरुवारपर्यंत सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे निकाल त्यानंतर कदाचित पुढील आठवड्यात लागेल, अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने बिहार सरकारची जोरदार बाजू 

घेतली. या प्रकरणी रितसर गुन्हा फक्त बिहारमध्ये नोंदविला गेला आहे. महाराष्ट्रात कोणताही गुन्हा नोंदविलेला नाही. त्यामुळे रितसर गुन्हा न नोंदविता मुंबई पोलिसांकडून केला जाणारा तपास दंडप्रक्रिया संहितेला धरून नाही, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांचे म्हणणे होते. त्याच अनुषंगाने बिहार सरकारने असे सांगितले की, मुंबई पोलिसांनी सुशांतच्या आत्महत्येची माहिती मिळाल्यानंतर दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७४ अन्वये घटनेची नुसती नोंद करून तपास सुरु केला आहे. असा तपास पोर्टमार्टमचा अंतिम अहवाल येईपर्यंतच केला जाऊ शकतो. तो अहवाल २५ जूनला आला आहे. त्यामुळे त्यानंतर पोलीस रीतसर गुन्हा न नोंदविता तपास करू शकत नाहीत. त्यांनी ५६ लोकांचे जबाब नोंदविले आहेत. पण या सर्वातून सुशांतच्या आत्महत्येविषयी त्यांनी प्रथमदर्शनी काय निष्कर्ष काढला याचा कोणताही अहवाल दंडादिकाऱ्यांकडे सादर केलेला नाही. सुशांतच्या वडिलांच्या वतीने याहून एक पाऊल पुढे टाकून असा आरोप केला गेला की, महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वानेच पोलिसांना गुन्हा नोंदवू दिला नाही.

संघराज्य व्यवस्थेला सुरुंग, महाराष्ट्र सरकारची भूमिका
महाराष्ट्र सरकारने आत्तापर्यंत केलेल्या तपासाचा अहवाल सीलबंद लखोट्यात सादर केला. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने डॉ. सिंघवी यांनी असे प्रतिपादन केले की, बिहार सरकारने नसलेला अधिकार ओरबाडून घेऊन तपास करणे हा दंड प्रक्रिया संहितेचा खून पाडणे आहे. बिहार सरकारने अधिकाराविना केलेला तपास नंतर ‘सीबीआय’कडे सुपूर्द करणे आणि ‘सीबीआय’ने तो स्वीकारणे हेही कायद्याच्या दृष्टीने तेवढेच तकलादू आहे. सुशांतच्या मृत्यूसंबंधी एकही घटना बिहारमध्ये घडलेली नाही. तरीही तेथे होऊ घातलेली निवडणूक लक्षात घेऊन तब्बल ३९ दिवसांनी राजकीय कारणांसाठी तेथे गुन्हा नोंदविला गेला. हे सर्व राज्यघटनेस अभिप्रेत असलेल्या संघराज्य व्यवस्थेला सुरुंग लावणारे असल्याने न्यायालयाने ते अजिबात खपवून घेऊ नये, असेही त्यांनी प्रतिपादन केले.