BMC आयुक्तांना निलंबित करा आणि...; आदित्य ठाकरेंचं राज्यपालांना खरमरीत पत्र

आदित्य ठाकरे यांनी पत्रातून राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्या निलंबनाचीही मागणी केली आहे.

Aditya Thackeray ( Marathi News ) : मुंबईतील गोखले पुलाच्या कामामुळे प्रशासन वादात सापडले आहे. गोखले पुलाची उंची सुमारे पावणेदोन मीटरने वाढली आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीने जुहू ते अंधेरीदरम्यान बांधलेल्या पुलाला जोडणे आता अशक्य झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकार आणि महापालिका आयुक्तांविरोधात हल्लाबोल करत राज्यपाल रमेश बैस यांना एक खरमरीत पत्र पाठवलं आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांचे निलंबन आणि गोखले पुलाच्या पुनर्बांधणीत झालेल्या लाजिरवाण्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे पत्राद्वारे निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली, अशी माहिती आदित्य ठाकरे यांच्याकडून देण्यात आली आहे. तसंच या पत्रातून आदित्य ठाकरे यांनी रेल्वेच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचीही मागणी केली आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, "मुंबई महानगरपालिका आणि भारतीय रेल्वेने केलेली गोखले पुलाची पुनर्बांधणी ही देशाला लाजवेल अशी गोष्ट झाली आहे हे तुम्हाला माहीतच आहे. यंत्रणांच्या या अपयशाची बातमी जगभरात पसरली आहे. तरीही दोन्ही यंत्रणा दोषारोपाच्या खेळात मग्र आहेत. मी तुम्हाला नम्रपणे विनंती करतो की, या प्रकल्पातील मुख्य दायित्व असलेले महापालिका आयुक्त चहलजी आणि रेल्वेच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करावेत. जेणेकरुन त्यांना या प्रकल्पात हस्तक्षेप करुन गडबड करता येणार नाही आणि निर्लज्जपणे करदात्यांच्या कोट्यावधी रुपयांची उधळपट्टी केल्याबद्दल निष्पक्ष चौकशीला सामोरे जाता येईल," अशी आक्रमक भूमिका आदित्य ठाकरेंनी घेतली आहे. 

"मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची बदली तर बऱ्याच काळापासून रखडलेली आहे आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतरही घटनाबाह्य मुख्यमंत्री निवडणूक आयोगाला गृहीत धरत आयुक्तांची बदली करणे टाळत आहेत. गोखले पूल हे राजकारणी अधिकारी-कंत्राटदार यांच्या सगंनमताचे ढळढळीत उदाहरण आहे. जिथे स्थानिक आमदारांनी अधिकाऱ्यांसह पुलाला अनेकदा भेट दिली. या भेटींमध्ये त्यांना दोष दिसला नाही का? की मुद्दाम हा दोष निर्माण करण्यात आला होता. जेणेकरून आता दुसरा पूल तोडून पुन्हा बांधता येईल? महोदय, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी अपेक्षित आहे आणि त्यामुळे चौकशीला सामोरे जाण्यासाठी आयुक्त आणि रेल्वेच्या संबंधित मुख्य अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित केलेच पाहिजे," अशी मागणी आदित्य ठाकरेंनी केली.

राज्यपाल महोदयांना माझे पत्र...

मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांचे निलंबन आणि गोखले पुलाच्या पुनर्बांधणीत झालेल्या लाजिरवाण्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मी माननीय राज्यपाल श्री. रमेश बैस ह्यांच्याकडे पत्राद्वारे निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली.

My letter to the hon’ble governor, seeking… pic.twitter.com/2ix2QL3ACS

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 8, 2024

दरम्यान, गोखले पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक झाल्याने ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद करण्यात आला. त्यानंतर पश्चिम रेल्वे व महापालिकेने समन्वय साधत १ एप्रिल २०२३ पासून गोखले पुलाचे काम सुरू केले. रविवार, २५ फेब्रुवारी रोजी गोखले पुलाची एक मार्गिका वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली. मात्र, गोखले पुलाची उंची दीड ते पावणेदोन मीटरने वाढ झाल्याने पालिकेसाठी मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. उड्डाण पुलाचे बांधकाम सुरू असताना रेल्वे विभागामार्फत नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले.  यापुढे पुलाच्या बांधकामात कोणताही दोष उद्भवू नये यासाठी महानगरपालिका कटिबद्ध आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने रॅम्प उभारला जाईल, तसेच डिसेंबरअखेरपर्यंत उड्डाण पुलाच्या उर्वरित तीन मार्गिकांचे कामही युद्ध पातळीवर पूर्ण करू, असं आश्वासन पालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी  दिलं आहे.