किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याला स्थगिती द्या!

महाराष्ट्र प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात कोळीवाडे व मासेमारांची वस्तिस्थाने दर्शविण्यात येत नाहीत तोपर्यंत या आराखड्याला स्थगिती द्यावी,

मनोहर कुंभेजकर मुंबई : सीआरझेड २०११ च्या अधिसूचना अंतर्गत महाराष्ट्र प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात कोळीवाडे व मासेमारांची वस्तिस्थाने दर्शविण्यात येत नाहीत तोपर्यंत या आराखड्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी कोळी महासंघाने बुधवारी जनसुनावणीवेळी केली.महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएपीएस) जनतेच्या सूचना व आक्षेपासाठी ठेवला होता. बुधवारी दुपारी या आराखड्याविषयी ओल्ड कस्टम हाउसमध्ये जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. हा प्रारूप आराखडा तयार करताना २०१९ ची अधिसूचना गृहीत धरून राज्यातील सागरी किनाऱ्यावरील मासेमारांना विश्वासात न घेता, त्यांना डावलून सदर आराखडा तयार केला आहे. परिणामी, तो आराखडा सदोष आहे, असे म्हणणे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी मांडले.मुंबईतील मूळ भूमिपुत्र असलेला कोळी समाज अस्तित्वासाठी झगडत असताना त्यांची गावे, त्यांच्या गावांचे झालेले सीमांकन आराखड्यात अपेक्षित होते. पण किनाºयावरच्या जागा व कोळीवाड्यांवर विकासकांसह सरकारची डोळा असल्याने डावलल्याचा आरोप टपके यांनी केला.प्रारूप आराखड्यात त्यांची वस्तिस्थाने, गावठाणे व त्यांच्या सीमा आणि विकासाचे नियमन थेट दर्शवावे. त्यामुळे सीआरझेडच्या २०११ च्या अधिसूचनेत कोळीवाडे आणि मच्छीमारांच्या वसाहती, त्यांच्या विकासाचे नियमन स्पष्ट दर्शवावे, असे स्पष्ट निर्देश होते. मात्र असे असताना २०१९ च्या अधिसूचनेत ते कसे काय वगळण्यात आले? याची चौकशी करण्याची मागणी टपके यांनी केली.महामुंबईसह महाराष्ट्रातील या वंशपरंपरागत पिढीजात भूमिपूत्र असणाºया कोळी समाजाचे कोळीवाडे, मासेमारांची वस्तिस्थाने, त्यांचे सीमांकन व विकासाचे नियमन यामध्ये दर्शविण्यात येत नाही तोपर्यंत या प्रारूप आराखड्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.>‘प्रत्येक जिल्ह्यातून मच्छीमार प्रतिनिधी नेमा’प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा नव्याने तयार करण्यात यावा. तसेच कोळी समाजाच्या एकंदरीत सागरी किनाºयावरील मासेमारी आणि आणि समाज बांधवांच्या गावांचे सीमांकन, त्यांचे विकासाचे नियमन अधोरेखित करावे. सदर आराखडा तयार करण्यासाठी राज्यातील सागरी सात जिल्ह्यांमधून प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी हे मच्छीमारांचे घ्यावेत, अशी मागणी टपके यांनी केली.