निलंबित, बडतर्फ अधिका-यांची माहिती नाही

राज्यातील सव्वादोन लाखांवर पोलिसांचे मुख्य केंद्र असलेल्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे बडतर्फ व निलंबित पोलीस अधिकाºयांची माहिती एकत्रित संकलित नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

- जमीर काझी
मुंबई : राज्यातील सव्वादोन लाखांवर पोलिसांचे मुख्य केंद्र असलेल्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे बडतर्फ व निलंबित पोलीस अधिकाºयांची माहिती एकत्रित संकलित नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुख्यालयातील जनमाहिती अधिकाºयाने अशी माहिती संकलित केली जात नसल्याची कबुली माहिती अधिकारात दिली आहे. त्यामुळे प्रत्येक किरकोळ माहितीसाठी नेहमी राज्यभरातील जिल्हा व आयुक्तालयांना फर्मान सोडणाºया मुख्यालयाचा प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा स्पष्ट झाला आहे.
राज्य पोलीस दलात गेल्या काही महिन्यांत घडलेल्या विविध वादग्रस्त घटनांमुळे अशा प्रकरणांबाबत, यापूर्वी संंबंधितांवर वरिष्ठ अधिकाºयांकडून कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याची माहिती घेण्यासाठी प्रस्तुत प्रतिनिधीने कॉन्स्टेबल ते सहायक फौजदार (एएसआय) आणि उपनिरीक्षक ते निरीक्षक दर्जापर्यंतच्या अधिकारी गेल्या ५ वर्षांत बडतर्फ, निलंबित झाले आहेत, त्याची वर्ष व पदनिहाय माहिती मागविली होती. त्याचप्रमाणे, अशी किती प्रकरणे मॅट, न्यायालयात प्रलंबित आहेत, किती निलंबितांना वेतन, भत्ता दिला जातो, त्याचे प्रमाण काय? याबाबतची माहिती पोलीस मुख्यायालयाकडे मागितली होती. त्याबाबत पोलीस महासंचालकांचे कार्यासन अधिकारी तथा जनमाहिती अधिकारी अनंत दाबके यांनी कळविले आहे की, अशा प्रकारची माहिती या कार्यासनाकडे संकलित, जतन केली जात नाही, त्यामुळे ती या कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही, तसेच ती माहिती जमविण्यासाठी त्याचे संकलन, संशोधन व पृथ:करण करणे आवश्यक असून, अशी माहिती पुरविणे अभिप्रेत नाही. त्यामुळे त्यासाठी आवश्यक माहितीसाठी परस्पर संबंधित जनमाहिती अधिकाºयाकडे अर्ज करावा.
दाबके यांच्या उत्तरामुळे सर्व आवश्यक माहितीच्या संकलनाचा दावा करणाºया पोलीस मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाºयांचे पितळ उघडे पडले आहे.

पोलीस महासंचालक कार्यालयातील जनमाहिती व कक्ष अधिकारी अनंत दाबके यांनी उपरोक्त माहिती उपलब्ध नसल्याची कबुली देतानाच, ती नेमक्या कोणकोणत्या कक्षाच्या अखत्यारित येते, याबाबतही काहीही कळविलेले नाही. त्याबाबत परस्पर संबंधित जनमाहिती अधिकाºयांकडे अर्ज करण्याची सूचना देत, अप्रत्यक्षपणे माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आरटीआयच्या कलम ४ अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणाने अशी माहिती संकलित करून, संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे अपेक्षित आहे. पोलीस मुख्यालयात अशी माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बढती, बदली अन्य कामकाजाच्या वेळी तशी माहिती उपयुक्त ठरू शकते, तसेच जनमाहिती अधिकाºयाने आरटीआय, कलम ६(३) अन्वये त्यासंबंधीचा अर्ज संबंधित माहिती असलेल्या कक्षाकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.
- अनिल गलगली (ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते)