मोठी बातमी! भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन; तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की अन् शिवीगाळ केल्याप्रकरणी कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 5, 2021 03:04 PM2021-07-05T15:04:00+5:302021-07-05T15:40:52+5:30
तालिका अध्यक्ष यांच्याबरोबर धक्काबुक्की ,शिवीगाळ प्रकरणी विरोधी पक्षातील आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
मुंबई: ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आज विधानसभेत सुरू झालेल्या चर्चेचं पर्यवसान आधी शाब्दिक वादात, आरोप-प्रत्यारोपात, नंतर गदारोळात आणि पुढे अक्षरशः राड्यात झालं. शेवटी, तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांवर एक वर्षाच्या निलंबनाच्या कारवाई करण्यात आली. त्यात आशिष शेलार, गिरीश महाजन यासारख्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात जोरदार राडा पाहायला मिळाला. तालिका अध्यक्ष यांच्याबरोबर धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ प्रकरणी विरोधी पक्षातील १२ आमदारांचे १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी भाजपा आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला आणि हा ठराव आवाजी बहुमतानं मंजूरही करण्यात आला.
काही आमदारांनी मला आई- बहिणींवरुन शिवीगाळ केली. माझ्या अंगावर धावून आले, असं सांगताना आजचा दिवस माझ्यासाठी काळा दिवस असल्याचे सांगत तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की झाली नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच भाजपाच्या आमदारांचे निलंबन केल्यानंतर विरोधा पक्षाने सभागृहातील कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Interacting with media in Vidhan Bhavan #MonsoonSessionhttps://t.co/095NJExxRu
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 5, 2021
निलंबन झालेल्या आमदारांची नावे-
१. संजय कुटे
२. आशिष शेलार
३. गिरीश महाजन
४. पराग अळवणी
५. राम सातपुते
६. अतुल भातखळकर
७. जयकुमार रावल
८. हरीश पिंपळे
९. योगेश सागर
१०. नारायण कुचे
११. कीर्तीकुमार (बंटी) बागडिया
१२. अभिमन्यू पवार
अधिवेशनात नेमकं काय घडलं-
अधिवेशनात केंद्रानं ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा, असा ठराव सरकारकडून मांडण्यात आला. केंद्र सरकारकडून डेटा मिळावा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून हा डेटा हवा आहे, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. त्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरावातील त्रुटी दाखवत सरकारवर टीका केली. छगन भुजबळ यांनी अर्धसत्य सांगितलं आहे. कोर्टाने काय म्हटलं हे समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटा बद्दल भाष्य केलं नाही, असा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला.
ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारविरोधात ठराव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला आहे. यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा ठराव मतांसाठी मांडताना भाजपा आमदार आक्रमक झाले. भाजपा आमदारांनी वेलमध्ये उतरुन विधानसभाध्यक्षांच्या माईकला हात लावला. भाजपाकडून ओबीसींची दिशाभूल करत असून ओबीसी मुद्द्यावर विरोधकांनी तालिका अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन धक्काबुक्की केली.
Vidhan Sabha Adhiveshan: ३१ जुलै २०२१ पर्यंत एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा भरणार; अजित पवारांची मोठी घोषणा https://t.co/IUE2gEtemG#MaharashtraAssemblySession2021@AjitPawarSpeaks
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 5, 2021