मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने विधि (लॉ) अभ्यासक्रमासाठी ६०/४० ही नवीन परीक्षा पद्धत लागू केली आहे. नव्या पद्धतीनुसारच विद्यार्थ्यांना प्रोजेक्ट्स सादर करायचे आहेत. मात्र या नव्या परीक्षा पद्धतीला विद्यार्थ्यांसह विद्यार्थी संघटनांनी प्रचंड विरोध केल्याने आता त्याची दखल घेत हे प्रोजेक्ट्स सादर करण्यासाठी विद्यापीठाने मुदतवाढ दिली आहे. तसे परिपत्रकच विद्यापीठाने काढले असून ते विधि महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना आणि विभागप्रमुखांना दिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.२४ आॅगस्टच्या मुंबई विद्यापीठाच्या निर्णयानुसार विधि अभ्यासक्रमासाठी ६०/४० पॅटर्न राबविण्यात येत आहे. मात्र याला विद्यार्थी संघटनांचा विरोध असून त्याविरोधात स्टुडंट लॉ कौन्सिल, छात्र युवा संघर्ष समिती आणि इतर समित्यांनी आंदोलने केली. त्याची दखल विद्यापीठाने घेतली असून विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांच्यासोबत आता या प्रश्नी बैठक होणार आहे. या वेळी सर्वच विद्यार्थी संघटनांना आमंत्रित करण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यापीठाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे विधि शाखेच्या ६०/४० पॅटर्नला तूर्तास स्थगिती मिळाल्याचे चित्र आहे.मुंबई विद्यापीठाच्या परिपत्रकानुसार यासंदर्भात पुढील निर्णय जाहीर होईपर्यंत विधि महाविद्यालये विद्यार्थ्यांवर प्रोजेक्ट्ससाठी दबाव टाकू शकत नाहीत. मात्र मुदतवाढीची सूचना विद्यार्थ्यांपर्यंत न पोहोचवता गोंधळ घातला जात असल्याचा आरोप स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी केला आहे. यासोबतच महाविद्यालयांनी मुंबई विद्यापीठाने जाहीर केलेले हे परिपत्रक नोटीस बोर्डावर लावून याची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची मागणी केली आहे.>काय आहे ६०/४० पॅटर्न?केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगानुसार मुंबई विद्यापीठाने श्रेयांक श्रेणी पद्धत सुरू केली आहे. त्यानुसार आता ६०/४० ही पद्धत विधि शाखेसाठीही लागू आहे. त्यानुसार पास होण्यासाठी ६० गुणांच्या परीक्षेत १८ गुण मिळविणे तर ४० गुणांच्या परीक्षेत १२ गुण मिळविणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे एकत्रित पासिंगसाठी ४० गुणांचा पासिंग रेशो ठेवण्यात आला आहे. या नव्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना पास होणे अधिक सोपे झाल्याने विधि शाखेच्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ढासळेल अशी भीती या वेळी व्यक्त करण्यात आली आहे. सोबतच ४० गुण देण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना असल्याने ते मनमानी करू शकतात, असेही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या पद्धतीला विधि शाखेच्या विद्यार्थ्यांकडून विरोध करण्यात येत आहे.