विधि अभ्यासक्रमाच्या ६०:४० पॅटर्नला स्थगिती

विधि अभ्यासक्रमाच्या ६०:४० पॅटर्नला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी हे पॅटर्न लागू करू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले.

मुंबई : विधि अभ्यासक्रमाच्या ६०:४० पॅटर्नला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी हे पॅटर्न लागू करू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. त्यामुळे विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

६०:४० पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय निम्मे शैक्षणिक वर्ष उलटून गेल्यानंतर लागू करण्यात येत आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होतील. त्यामुळे आत्ता हे पॅटर्न लागू करू शकत नाही, असे म्हणत, न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांनी याचिकाकर्त्यांची याचिका दाखल करून घेत, २०१८-१९ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी हे पॅटर्न लागू न करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
तीन वर्षे विधि अभ्यासक्रमाची पहिली दोन वर्षे आणि पाच वर्षे विधि अभ्यासक्रमाची पहिल्या चार वर्षांची परीक्षा महाविद्यालयीन पातळीवर घेऊन ६०:४० पद्धतीने गुण देण्यात यावेत, असा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने मे महिन्यात घेतला. आॅगस्ट महिन्यात याबाबत परिपत्रक काढण्यात आले. या परिपत्रकाला प्राध्यापक दीपक चट्टोपाध्याय, जी. जे. अडवाणी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी पार्थसारथी सराफ यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. ६०:४० या नव्या पॅटर्ननुसार, विद्यार्थ्यांना ४० गुणांचे प्रकल्प असतील आणि त्याचे अंतर्गत मूल्यमापन करण्यात येईल, तर ६० गुणांचा लेखी पेपर असेल.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांमध्ये उमटला संमिश्र सूर
काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले तर काहींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या परीक्षा पद्धतीमुळे प्रकल्प अहवाल लेखनाचा ताण येत होता. अंतर्गत गुण प्रक्रियेद्वारे गुण देण्याचे अधिकार महाविद्यालयांना दिल्याने महाविद्यालयाची व प्राध्यापकांची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ होण्याची शक्यता होती, असे मत उनेजा सिद्दिकी या विद्यार्थ्याने व्यक्त केले. तर, नोकरी करत विधि अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या पद्धतीचा फटका बसत होता. या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने माझ्यासारख्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाल्याचे नूर अली लडानी या विद्यार्थ्याने सांगितले. कुर्रतुलऐन मणेर या विद्यार्थिनीने सांगितले की, या पद्धतीमुळे नियमितपणे महाविद्यालयांना उपस्थित राहणे बंधनकारक झाल्याने विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढली होती. मात्र स्थगिती मिळाल्याने विद्यार्थी अनुपस्थितीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील सचिन पवार यांनी या निकालाचे स्वागत केले.